प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठन बनाउन भनेपछि त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पूर्वसहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतमदेखि शिक्षाविद्‌ र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्मले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिरहेका छन्।उनीहरूले बहालवाला प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘गैरजिम्मेवार’ मात्रै नभई विद्यमान कानुन ‘विपरीत’भएको पनि बताएका छन्।अभियानकर्मीहरूले विद्यालय क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्ने अभियान निरन्तर चलाउँदै आएका छन्।प्रधानमन्त्रीले के भनेका हुन् ? नेपाल विद्यार्थी सङ्घले मङ्गलवार आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा कांग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले सङ्गठन निर्माणका लागि आह्वान गरेका हुन्। अरू पार्टीका जस्तो विद्यालयमा कांग्रेसको सङ्गठन नभएकोमा उनले गुनासो समेत गरे।‘हाम्रो त कहीँ पनि छैन। के भएको हो यो ? यो सदरमुकाममा बनाएर केही हुन्न। गाउँकै स्कूलमा कमिटी बनाउनूस्। स्कूलको युनियन जित्नूस्। देशभरिका सम्पूर्ण स्कूलमा हाम्रो सङ्गठन बनाउनूस्। अरूले बनाए। हामी चुप लागेर बस्नू ?’स्कूल कमिटीबाटै नेता आउने तर्क गर्दै उनले थपेः ‘अहिले आउने तिनै युवा हुन्। धमाधम माथि आउने तिनै युवा हुन्, तिनै विद्यार्थी हुन्।’विद्यमान कानुनले के भन्छ ? बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले राजनीतिक उद्देश्यका लागि बालबालिकाको प्रयोगमाथि स्पष्ट रूपमा बन्देज लगाएको छ।‘कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ मा लेखिएको छ।‘राजनीतिक प्रयोजनका लागि सङ्गठित गर्ने वा हडताल, बन्द, चक्काजाम, धर्ना वा जुलुसमा प्रयोग गर्ने कार्य बालबालिकाविरुद्धको कसुर हुने ऐनको दफा ६६ को उपदफा २ (छ) मा उल्लेख छ।