युरोपका देशको सैनिक गठबन्धन नाटो बनाएर रुस र यता अष्ट्रेलिया सहित एशियाका राष्ट्र समेटेर क्वाड बनाएर चीन सिध्याउने– अमेरिकी सामरिक रणनीतिअमेरिकाले रुसको अस्तित्व समाप्त पार्न युरोपमा जसरी नाटो विस्तार गरेर युद्धकोa अवस्था सृजना गर्यो एशियामा अष्ट्रेलिया सहितका राष्ट्र समेटेर क्वाड बनाएको छ । क्वाडमा अहिले इण्डिया, जापान, अष्ट्रेलिया र अमेरिका छन् । चाँडै उसले अन्य राष्ट्र पनि यसमा समेट्ने छ । किनकि यही क्वाड मार्फत एशियामा अमेरिका चीनसँग भिड्न चाहन्छ । युरोपमा रुस घेर्न बनाएको नाटो जस्तै क्वाड भनेको एशियामा चीन घेर्न बनाएको सैन्य गठबन्धन हो । युरोपमा युक्रेन र रुसको युद्ध थोपरे जस्तै अमेरिकाले एशियामा पनि चीन विरुद्ध एउटा युद्ध थोपर्ने छ । संभवतः युरोपमा युक्रेनलाई बलिको बोको बनाएजस्तो अमेरिकाले एशियामा ताइवानलाई बलिको बोको बनाउने छ र त्यस युद्धमा जापान पनि जबरजस्ती आउने छ । वास्तवमा अमेरिका युद्ध व्यापारी हो । अमेरिका सुपर पावर रहुन्जेल उसले यस विश्वमा आफ्ना हतियार बेच्न कतै न कतै युद्ध थोपरीरहने छ । विभिन्न राष्ट्र उसको जालमा पर्दै जानेछन् । मेरो विचारमा अब युद्ध गर्नै परे चीन र रुसले कुनै सानो राष्ट्रमा नलडेर सिधै अमेरिकाको विरुद्धमा युद्धको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले रुसले युक्रेनमाथि भयानक हमला गरिरहेको छ । यस युद्धको दुनियाँभरि निन्दा भइरहेको छ र पुटिनलाई अमेरिकी राष्ट्रपति वाइडेन खुल्लम खुल्ला कसाइ हत्यारा भन्दै हिंडिरहेका छन् तर यस युद्ध हुनुको पछाडिको खलनायक को हो ? बौद्धिक मानिसलाई थाहा छ यो रुसले युक्रेनमाथि युद्ध गर्नैपर्ने अवस्था सृजना गर्ने खलनायक भने अमेरिका नै हो । अमेरिकको विश्वशक्ति भइरहने चाहना र युरोपमा रुसको तेल र नेचुरल ग्यासको बजार खोसेर आफ्नो तेल महँगोमा बेच्ने रणनीति अन्तर्गत भएको छ । अमेरिकाले हालसम्म विश्वको ४० वटा देशमा आप्mनो सेनालाई स्थायी रुपले राखिरहेको छ । सन् २०१८ मा अमेरिकाको जम्मा जनसङ्ख्या करिब ३२९२५६४६५ थियो भने अमेरिकी सेनाको सङ्ख्या करिब २१४१९०० थियो । ‘हाल अमेरिकासँग ४ हजार आणविक हतियार रहेका छन् ।’ यति धेरै आणविक हतियारले भरिपूर्ण र शक्तिशाली अमेरिकाको सम्बन्ध दक्षिण एसियाली देशहरुसँग अपेक्षाकृत रुपले राम्रो हुन सकेको छैन । ‘अफगानिस्तान, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, बहराइन, बेल्जियम, बोस्निया हर्जगोभिनिया, बुल्गेरिया, क्यानडा, कोलम्बिया, क्युबा, डेनमार्क, ग्रिनल्याण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, होन्डुरस, हङ्कङ, हङ्गेरी, आइसल्याण्ड, इण्डोनेसिया, इटाली, जापान, कुवेत, लक्जम्बर्ग, मेसेडोनिया, नेदरल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, नर्वे, डियागो गार्सिया, ओमन, पेरु, पोर्चुगल, कतार, साउदी अरयिबा, सर्बिया–मोन्टेनेग्रो, स्पेन, दक्षिण कोरिया, सेन्ट हेलेन (क्त। ज्भभिलब), टर्की, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भेनेजुयला, ग्रिस, इजिप्ट, बहमास र एन्टिगुवा (ब्लतष्नगब) लगायत देशहरुमा अमेरिकाले आप्mना सेनाका अखडाहरु राखिरहेको छ ।’ यसरी विश्वका करिब ४५ देशको करिब ६८२ स्थानमा अमेरिकाले आप्mनो सैन्य शक्ति (जलसेना, हवाई सेना र स्थलसेना) का अखडा (द्यबकभ) हरुको निर्माण गरेर विश्वलाई आप्mनो सुरक्षा छाताभित्र कैद गर्न चाहेको कुरा माथिको तालिकाबाट प्रष्ट हुन आउँछ । अमेरिकाको सबैभन्दा धेरै सैन्य अखडाहरु युरोप महादेशमा नै स्थापना गरेको छ । युरोपभित्र पनि अमेरिकाले जर्मनीमा सबैभन्दा धेरै करिब ३२५ स्थानमा आप्mनो सेनाका अखडाहरुको व्यूह रचना गरेको देखिन्छ भने एसिया महादेशको दक्षिण कोरियामा ७८ स्थानमा आप्mनो सैन्य शक्तिको अखडा स्थपना गरेको देखिन्छ । सैन्य शक्तिको उपस्थितिको दृष्टिले निकै कमजोर रहेको अमेरिकाले दक्षिण एसियाको अफगानिस्तानमा आप्mनो हवाई सेनाको अखडा (ब्ष्च ँयचअभ द्यबकभक) मात्रै स्थापना गरेको छ भने दक्षिण एसियाली क्षेत्रका अरु देशहरुमा पनि आप्mनो सेनाका अखडा स्थापना गर्न उपयुक्त अवसरको खोजीमा रहेको छ । विश्वको यति धेरै स्थानमा आप्mनो सैन्य सङ्गठनलाई विन्यास गरेर विश्वलाई नै आप्mनो मनोवैज्ञानिक दवावमा राख्दै आएको अमेरिका २१ औं शताब्दीको प्रारम्भसँगै आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिले कमजोर हुँदै आइरहेको छ । आप्mनो खस्कँदो आर्थिक अवस्थालाई तङ्ग्रयाएर आप्mनो सैन्य क्षमतालाई विस्तार गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको अमेरिकाको रोजाइमा दक्षिण एसिया परेको छ ।चीन, अमेरिका र जापानले सैन्य क्षेत्रमा गरेको खर्चः (अमेरिकी डलर, मिलियनमा) अवधिः सन् अमेरिका जपान चीन रुस १९८८—१९९० ५७४३८६ ४०९२१ २१०१८ ...... १९९१—१९९५ ४४८५६० ४३१०१ २५०१५ २६४५५ १९९६—२००० ४२९४५३ ४४३०७ ४१२६४ २४३३५ २००१—२००५ ६३१७८२ ४५१०२ ७६५५८ ३६२८४ २००६—२०१० ७८४८३५ ४४४९६ १३७८९० ५१४२० २०११—२०१५ ६१६४८३ ४५६२७ २०४२०२ ७७०२३ २०१६—२०१८ ६३३५६५ ४५३६२ २३९२२३ ६४१९३ स्रोतः क्क्ष्एच्क्ष् द्दण्ज्ञढ। सन् १९९० मा सोभियत सङ्घको विघटन भएर रसियाको एकल अस्तित्व देखा परेकोले यसपछि मात्रै रसियाको सैन्य खर्च यसमा समावेश गरिएको छ । त्यस भन्दा अघि विश्व शक्तिको रुपमा रहेको र शीत युद्धकालको साम्यवादी धारको नेतृत्वकर्ता सोभियत सङ्घले ‘सन् १९८८ मा सैनिक क्षेत्रमा अमेरिकी डलर २९००४६ मिलियन खर्च गरेको थियो भने सन् १९८९ को सैन्य खर्चमा कटौती गर्दै अमेरिकी डलर २६८९४३ मिलियन खर्च गरेको थियो । सैनिक खर्चमा निरन्तरता दिंदै सोभियत सङ्घले सन् १९९० मा अमेरिकी डलर २२७५२ मिलियन खर्च गरेको थियो ।’ माथि प्रस्तुत गरिएको तालिकाले के कुरा प्रष्ट पार्दछ भने विश्वमा सैन्य क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने देशहरु अमेरिका, जापान, चीन र रुस हुन् । अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष आप्mनो सैन्य खर्चमा बृद्धि गर्दै आइरहेको छ भने अमेरिका नै चीन, जापान र रुसको भन्दा कयौं गुणा बढी सैन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने देश हो । सन् २०१६ देखि सन् २०१८ को अवधिमा अमेरिकाले ६ लाख ३३ हजार ५ यस ६५ मिलियन अमेरिकी डलर सैन्य क्षेत्रमा खर्च गरेको थियो । सोही अवधिमा चीनले २ लाख ३९ हजार २ सय २३ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो भने रुसले चाहिं ६४ हजार १ सय ९३ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो ।संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पुनः संरचानाको माग (म्झबलम ायच च्भकतचगअतगचभ या ग्लष्तभम ल्बतष्यलक इचनबलष्शबतष्यल)ः दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तिपछि निर्माण गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा केवल धुरी राष्ट्र (ब्हष्क एयधभच) जर्मनी गुटको विरुद्धमा मात्र युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइयो । यस युद्धको विजेता मित्र राष्ट्रको गुट (ऋभलतचब िएयधभच) बेलायतको नेतृत्वको गुट थियो । यही विजेताहरुको गुटले निर्माण गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (ग्ल्इ) र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय लगायतका संस्थाहरुको उद्देश्य मित्र राष्ट्रहरुको गुटको हित गर्ने र धुरी राष्ट्रहरुको गुट (जर्मनीको नेतृत्वको गुट) लाई ठेगान लगाउने थियो । वास्तवमा ‘दोस्रो विश्व युद्ध लगत्तैपछि स्थापना गरिएका मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पश्चिमी स्वार्थ, मूल्य र प्रचलन अनुसार आकार दिइएको छ ।’ यस्तो वद्नियतपूर्ण उद्देश्यले स्थापना गरिएका विश्व संस्थाहरुको आवरणमा जर्मनी, जापान, इटाली र अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुको विरुद्धमा मित्र राष्ट्रहरुको गुट अमेरिकाको नेतृत्वमा सक्रिय भयो । यसको परिणाम स्वरुप दोस्रो विश्व युद्धको समाप्तिपछि धुरी राष्ट्र गुट (जर्मनीको गुट) मा आबद्ध देशहरु केन्द्रीय गुटका शक्तिशाली देशहरुका अघोषित उपनिवेश बन्न पुगे र सो अवस्था प्रकारान्तरले अहिलेसम्म पनि कायम नै रहेको देखिन्छ । त्यस कारण अब पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको निम्ति जर्मनी, जापान, इटाली जस्ता देशहरुले संयुक्त राष्ट्र सङ्घजस्ता सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरुको पुनः संरचना गर्नुपर्छ भन्ने माग विश्व सामु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । सन् १९४५ को तुलनामा वर्तमानमा विश्वको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक फेरबदल आएकोले वर्तमानको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै विश्व सङ्गठनको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग चर्को रुपले उठिरहे पनि अमेरिका यी मागलाई स्वीकार गर्न तत्पर भएको देखिंदैन । अर्कोतर्पm सन् १९९० पछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घजस्ता विश्व संस्थाहरु अमेरिकाको एकलौटी चाहना र निर्णयमा परिचालित हुँदै आउँदा विश्वका कमजोर र साना राष्ट्रहरुले मात्र नभैकन शक्तिशाली राष्ट्रहरुले पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निष्पक्षता प्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । साना राष्ट्रहरुले यस अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमार्पmत आपूmहरुको हित र अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । यसले गर्दा विश्वमा क्षेत्रीय आधारमा नयाँ किसिमका बहुपक्षीय सङ्घ–सङ्गठनहरुको निर्माण हुन थालेका छन् ।क्षेत्रीय शक्ति केन्द्रहरुको निर्माण (ँयचmबतष्यल या च्भनष्यलब िएयधभच ऋभलतभचक)ः ‘अमेरिकाप्रति सशङ्कित उर्जा शक्तिहरु पनि अमेरिका विरुद्ध आप्mनो प्राकृतिक स्रोत–साधनलाई राजनीतिक हतियारको रुपमा धार लगाउने प्रयासमा छन् । ब्राजिल आप्mनो उर्जा उत्पादनको ताकतमा वामपंथी एजेण्डालाई तिखार्दै वासिङटनलाई चुनौती दिने तयारीमा लाग्नु यो प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण मात्रै हो । विगत ५० वर्षदेखि अमेरिकालाई चुनौती दिइरहेको क्युबालाई भेनेजुयलाले कम मूल्यमा दिनको एक लाख ब्यारल तेल दिन थाल्नु अर्को उदाहरण हो । यी दुवै उदाहरण अमेरिकाको लागि अशुभ सङ्केत हुन् ।’ अर्कोतर्पm पूर्वी एसियामा ‘चीन र ताइवानबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध गहिरिन थाल्नु, चीन, जापान र कोरिया निकट हुन थाल्नुले अमेरिकाका मित्रहरुको सङ्ख्या र विकल्प घट्दै गएको देखाउँछ ।’ यसैगरी दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शक्तिको हैसियतभन्दा माथि उठिरहेको भारतको चाहना र भूमिका पनि विस्तारित हुँदै आएको छ । ‘आप्mनो सैनिक, भौगोलिक र आर्थिक हैसियतको बलमा भारतले दक्षिण एसियामा अपनाएको विदेश नीतिको ढाँचा क्षेत्रीय स्तरमा निर्णायक हैसियतको आकाङ्क्षाबाट निर्देशित छ ।’