तिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पीडितलाई न्याय हुनेगरी संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।सोमवार शहीद यदुकुमार गौतमको २५ औं स्मृति दिवसमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले करिव १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म अहिलेसम्म न्याय निरुपण गर्ने काम नहुनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म यो न्याय निरुपण गर्ने काम रहेको आज कानून समितिबाट पास हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भयो । उहाँले शस्त्र क्रान्तिको कार्यक्रम लिएर आएकाहरु आज सरकारमा हुँदा पनि कानून निर्माण नहुनु र पीडितले न्याय नपाउनु दुःखद् भएको बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन २०६३ सालमै शाीन्तको घोषणा गर्दा द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने, अब द्वन्द्वले पारेका असर अन्त्य गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप वातावरण बनाउन कानून बनाउने र त्यो बाटोबाट हिजोका अशान्तिका घटनाहरु सदाको लागि अन्त्य गरेर अघि बढ्ने घोषणा भएपनि हालसम्म कानून नबन्नु दुःखको कुरा भएको बताउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बितेका दिनहरुमा धेरै प्रतिकुलताहरुलाई व्यहोरेर निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गर्न सफल भएका छौँ । १२ वर्ष भन्दा लामो जनयुद्धको नाममा भएका घटनाहरु पनि शान्तिमा रुपान्तरित भइरहेका छन् । सशस्त्र क्रान्तिको कार्यक्रम लिएर आएकाहरु, शक्ति, नेताहरु आज शासन गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । तथापि देशमा हिजोको द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी स्थायी शान्ती कायम गर्ने बाटोमा केही बाधाहरु रहेका छन् । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन २०६३ सालमै शाीन्तको घोषणा गर्दा द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्ने, अब द्वन्द्वले पारेका असर अन्त्य गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप वातावरण बनाउन कानून बनाउने र त्यो बाटोबाट हिजोका अशान्तिका घटनाहरु सदाको लागि अन्त्य गरेर अघि बढ्ने घोषणा भएको थियो । त्यो ०६३ मा घोषणा भएपनि त्यसले साकार रुप लिन वा ऐन बन्नको लागि ८ वर्ष कुर्नुप¥यो । ०७१ सालमा ऐन बन्यो । आयोगहरु बने । आयोग बनेपछि द्वन्द्वको कालमा भएका घटनाहरु समाधान गर्ने, पीडित परिवारले न्याय पाउने वातावरण बनाउन कोशिस भएपनि निरुपण नहुँदै आयोगले काम गर्दैगर्दा आयोग विघटन भएको छ । यसरी घोषणा भएको करिव १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि अहिलेसम्म यो न्याय निरुपण गर्ने काम भएको छैन । पीडितहरुलाई महशुस हुनेगरी पीडितको पक्षमा कानून बन्नुपर्छ । अहिले विधेयक संशोधनको रुपबाट छलफलमा छ । कानून समितिबाट टुंगिने क्रममा छ ।’कानून निर्माण भएसँगै अन्यायमा परेका पक्ष र द्वन्द्वमा परेका असरहरु सदाका लागि अन्त्य हुने बताउनु भयो