पोखरा । उच्च अदालत पोखराले पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित सातै जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण मागेको छ । न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलाशले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित सातै जनालाई छाड्नुको आधार र कारण मागेको हो ।न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए । उक्त इजलासले लामिछाने लगायतका प्रतिवादीहरूलाई छाड्नुको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न पनि जिल्ला अदालत कास्कीलाई आदेश दिएको छ ।२५ पुस, २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर समूह मिलेर अपचलन गरेको आरोपमा उनीसहित सात जनामाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, जीबी राईको सहयोगी लीला पछाईंलाई ३७ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, संस्थापक कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ र संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई ५/५ लाख, संस्थापक सदस्य कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि धरौटी बुझाएर सबैजना थुनामुक्त भइसकेका छन् ।