बैंक तथा बिमा कम्पनीहरुले मर्जर बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा अब आयकर तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्न भनेपछि यसको विरुद्धमा बैंक तथा बीमा कम्पनी अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसबाट बिहीबार उनीहरुले दायर गरेको रिट खारेज भएको हो । रिट खारेज गरेसँगै अब कुनै पनि बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले यस्तो कर तिर्नुपर्ने भएको छ । प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुस्मलता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकसहित १६ वाणिज्य बैंकले सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाई कर लगाउन खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद्लाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनले एफपिओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर छली भएको भन्दै सरकारलाई उठाउन निर्देशन दिएको थियो । महालेखाको यो निर्देशन पछि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत एफपिओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंक तथा बीमा कम्पनीको मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्नुपर्ने मात्रै भनेनन्, छुट सुविधाको व्यवस्था पनि गरेका थिए ।बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्म एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म कर तिर्दा शुल्क तथा ब्याज छुट दिने घोषणा सरकारले गरेको थियो । बजेटमा आएको यो व्यवस्थाविरुद्ध बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूले भूतप्रभावी हुने गरी कर असुल गर्न लागेको र पुँजीमा कर नलाग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए ।यसमा अदालतले बैंक तथा बीमाको मर्जर, प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्दा हुने आयबाट सरकारलाई आय कर तिर्नुपर्ने गरी सरकारले गरेको व्यवस्थालाई सदर गरेको हो । यही कारण बैंक तथा बीमा कम्पनीले दायर गरेको रिट खारेज भएको हो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले कानुन सबैभन्दा माथि रहेको यसले स्थापित गरेको बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म आयकर ऐन ५६ (३) को व्यवस्था पालना भएको थिएन । सर्वोच्चको यो निर्णयले यो दफालाई स्पष्ट पारेको छ ।‘बैंक तथा बीमाको मर्जर, प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्दा नाफा भएको भन्दै उनीहरुले ५ प्रतिशत कर तिर्दै आएका थिए,’ महानिर्देशक मैनालीले कारोबारसँग भने, ‘सर्वोच्चको निर्णयपछि अब बाँकी २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।’ विभागकै अर्का एक अधिकारीका अनुसार बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले आय हुँदा पनि कर तिर्न अटेरी गर्दै आएका थिए । ती अधिकारीका अनुसार कारोबारबाट नाफा भएको भन्दै ५ प्रतिशत कर तिर्ने तर बाँकी तिर्न भने अटेरी गरिएको थियो । ‘आयकर ऐनको यो व्यवस्थालाई कि संशोधन गर्न सक्नुप¥यो, नभए कर तिर्न आनाकानी गर्नु भएन,’ ती अधिकारीले भने ।सर्वोच्चको यो फैसलापछि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले राजस्व पाउने भएको छ । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले यो राजस्व मंसिर मसान्तसम्म बुझाउनु पर्नेछ । अबको दुई दिनभित्र कर बुझाएमा अहिलेसम्मको ब्याज र शुल्क मिनाहा हुनेछ भने विलम्ब गरेमा नयाँ ब्याज र शुल्क थपिँदै जानेछ । एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनमा ३० प्रतिशतका दरले आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ।