प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फालेर विकेन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाका लागि १० वर्षे शसत्र युद्ध जनयुद्धको नेतृत्व गरेका व्यक्ति हुन् । मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्न भूमिका खेलेका उनै प्रचण्डले बजेट भने पञ्चायती शैलीको, बहुदलको जस्तो अर्थात एकात्मक राज्य प्रणालीको झल्को दिने गरी ल्याएको आरोप खेपिरहेका छन् । यस्तो आरोप लगाउनेहरु विपक्षी दलहरु मात्र नभएर प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रकै नेता तथा सांसदहरु समेत छन् ।प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बजेटले ७५३ वटा सरकार छ भन्ने भुलेको र एकात्मकतावादी भएर आएको बताउँछन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिंदै उनले पञ्चायत र बहुदलमा जस्तै बजेट आएको टिप्पणी गरे । बहुदलकालको ५०/६० करोडको बजेटमा एउटा पालिकाले तीन लाख, दश लाख, १५ लाख, बीस लाख पाउँथे’ उनी थप्छन्, ‘त्यस्तै त्यस्तै अधिकार पाउने कुराको हिसाब गर्दा यो बजेटलाई पञ्चायतकालीन बजेटको पुनरावृत्ति भयो भन्न सकिन्छ । यो बजेटलाई बहुदलकालको बजेटको पुनरावृत्ति भयो भन्न सकिन्छ ।’सबै अधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई पहिलेकै जस्तो केन्द्र सरकारले आफ्नो लाइन एजेन्सी जस्तो ठानेर बजेट विनियोजन गरेका कारण प्रस्तुत बजेटले उत्पादन नबढाउने, उत्पादकत्व नबढाउने, रोजगारी सिर्जना नगर्ने, गरिबी निवारण नगर्ने र समाजवादको आधार पनि तयार गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।अहिले कार्यकारी अधिकार सहितको, राज्यशक्तिको अधिकारको, राजकीय सत्ताको अधिकार प्राप्त ७५३ वटा सरकारहरु रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो बजेटले ७५३ वटा सरकार छ भन्ने भुलेको छ ।’सरकारले जुन जुन क्षेत्रलाई फोकसको क्षेत्र बनाएको छ त्यस आधारमा समेत बजेट प्रगतिशील नभएको र समाजवादको यात्रा तय र डिपार्चर गर्नका लागि केही नभएको पाउन सकिने उनले बताए ।‘बजेटको संरचना हेर्दा राजश्वको संरचना कर प्रणालीमा कुनै परिवर्तन छैन । भन्सार राजश्वमा रमाउने सरकार, कमिसनतन्त्रमा रमाउने व्यापारिक क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा र्पुयाउन सक्दैन । राष्ट्रिय पूँजी निर्माण हुन सक्दैन’ उनले भने । राष्ट्रिय पूँजी निर्माण नहुँदा सरकारले निर्वाह गनैपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रका सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरुको दायित्व पूरा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।‘कुनै महामारी आयो भने राज्य असफल हुन्छ । कोभिड महामारीमा युरोप, अमेरिका असफल भयो’ उनले भने, ‘त्यसको तुलनामा सिंगापुर, चाइना, भियतनाम सफल देखियो । राष्ट्रिय पूँजी भएको मुलुक सफल देखियो । यसतर्फ यो बजेट जान सकेन ।’यस्तै टिप्पणी गर्छन, अर्का सांसद एवं सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रमा नेता पूर्णबहादुर घर्ती । अमूक जिल्ला र योजनामा बजेट पार्ने प्रवृत्ति को पुनरावृत्ति हुनुले राम्रो संदेश प्रवाह नगरेको उनको भनाइ छ ।बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिंदै उनले भने, ‘अमूक जिल्ला, अमूक आयोजनामा बजेट पार्न कि पहुँच हुनुपर्ने कि मन्त्री नै हुनुपर्ने पुरानो प्रवृत्ति पुनरावृत्ति अहिलेको बजेटमा पनि देखा पर्‍यो ।’वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम विनियोजन भएको ५ अर्बमध्ये आधा रकम प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र देउवाको जिल्लामा मात्रै रहेको र आधार रकम ७४ जिल्लामा छुट्याइएको पाइएको छ । यस खालको प्रवृत्तितर्फ संकेत गर्दै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रकै सांसद घर्तीले बजेट पार्न पहुँच वा मन्त्री नै हुनुपर्ने विगतको प्रवृत्ति यसपटकको बजेटमा पनि देखा परेको बताएका हुन् ।शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा एकदमै अप्रयाप्त बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै उनले यसप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए । ‘यसले संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आशयलाई सम्बोधन गर्न सकेन्’ उनले थपे, ‘बजेटले एकात्मक राज्य प्रणालीको झल्को दिन्छ । माफ गर्नुहोला यस्तै प्रकारको मलाई लाग्यो ।’बजेटले दलाल अर्थतन्त्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको पनि उनको टिप्पणी छ । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तु र विलासी वस्तुहरुमा गरेको करको वृद्धिदरले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास भन्दा पनि दलाल अर्थतन्त्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । यसले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन्’ माओवादी सांसद घर्तीको भनाइ छ । तथापि, बजेटमा कतिपय सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै उनले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापा संघीयता अगाडि र पछाडिको बजेटमा उस्तै अवस्था देखा पर्नुले व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई बल पुगिरहेको बताउँछन् ।‘संघीयता अगाडि पनि त्यस्तै हुन्थ्यो । प्रवुुद्ध व्यक्तिहरु भएका ठाउँमा मात्रै बजेट जान्थ्यो र त्यो बजेटले अन्यत्र छुँदैनथ्यो । त्यसैले संघीयता चाहिएको हो’ उनी भन्छन्, ‘समानुपातिक वितरण होस भनेर हामी संघीयताको पक्षमा लागेका हौं । आज पनि त्यस्तै हुने हो भने यो संघीयताको के औचित्य ?’ प्रभावशाली नेताले आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट लैजाँदा संघीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘जो छ उसैले हालीमुहाली गर्ने भए बहुदल, लोकतन्त्र, समावेशिता र संघीयताको के औचित्य छ ?’ सांसद थापाको प्रश्न छ । जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आज (शुक्रबार) राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदैछन् । राष्ट्रिय सभाको बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेर ३१ मिनेटमा बोलाइको छ । उक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट)माथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने कार्यसूची तय भएको छ।संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौत्तमले शुक्रबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूची निकालेर बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ अर्थमन्त्री महतले दिने तय भएको जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भने बजेटमाथिको छलफल जारी छ ।