सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट बजेट ल्याएको छ । सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले चालु आव भन्दा झण्डै ४२ अर्बले आकार घटाएर बजेट पेश गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट पेश गरेका थिए । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटको आकार घटेको छ । अर्थमन्त्री महतले विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड र पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७८ करोड छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन भएको छ । बजेटको स्रोततर्फ राजश्व संकलनबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड आउने लक्ष्य लिएको छ । बाँकी रकम आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड उठ्ने अनुमान गरिएको छ । आकार घटाएर आएको बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण पनि घटाएको छ । सामाजिक सुरक्षा तर्फका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएपनि कर्मचारीको भत्ता र सवारी सुविधा कटौती गरेको छ । केही आकर्षक नारासहित आएको मन्त्रालयगत बजेटले पनि नयाँ भन्दा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आव भन्दा आर्थिक बृद्धिदरको उद्देश्य पनि घटाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य लिइएको छ । मृद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । चालु आवमा ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको थियो । तर वास्तविक बृद्धिदर २ प्रतिशत हाराहारी रहने प्रक्ष्येपण भइरहँदा सरकारले कुल बजेटको आकार, आर्थिक बृद्धिदर र कार्यक्रमहरु समेत कटौती गरेर नयाँ बजेट ल्याएको छ । यसलाई सरकारले यथार्थमा आधारित बजेट भनेको छ भने प्रतिपक्षी दलहरुले कुनै आशा नजागाउने बजेट भनेको छ । बजेटको आकार – १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (६५.२ प्रतिशत) पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) बजेटको स्रोत लक्ष्य  राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब कुन मन्त्रालयको बजेट कति ? कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय – ५८ अर्ब ९८ करोड वन तथा वातावरण मन्त्रालय – १५ अर्ब ५६ करोड भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय – ७ अर्ब २४ करोड उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – ९ अर्ब ४६ करोड श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय – ८ अर्ब ८ करोड संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय – ११ अर्ब ९६ करोड शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय – १ खर्ब ९७ अर्ब स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय – ८३ अर्ब ९९ करोड खानेपानी तथा सरसफाई – २८ अर्ब १६ करोड युवा तथा खेलकुद – २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख महिला तथा बालबालिका र जेष्ठ नागरिक – १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात – १ खर्ब ३१ अर्ब आवास तथा शहरी विकास – ६६ अर्ब १७ करोड ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई – ८७ अर्ब ४५ करोड सञ्चार तथा सूचना प्रविधि – ८ अर्ब ७१ करोड बजेटले संकेत दर्शाउँछ, समाधान दिँदैन : ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि ल्याएको बजेटले मुलुकको वर्तमान आर्थिक संकटको समाधान नगर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री महतको बजेट भाषणपछि संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष ओलीले आर्थिक संकटको समाधान नदिने बताएका हुन् । बजेटले संकेत दर्शाउने गरेपनि समस्याको समाधान नदिने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘बजेटले संकेत दर्शाउँछ तर संकटको समाधान केही पनि दिँदैन ।’ खर्च कटौति सकारात्मक पक्ष : राजेन्द्र लिङदेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले लिङदेनले बजेट अनुदान र ऋणमा आधारित भएर आएकाले आशा गर्ने ठाउँ भएको बताएका छन् । बजेट सार्वजनिक भएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष लिङदेनले उनले बजेटमा खर्च कटौति लगायतका सकारात्मक पक्षहरु समेटेको बताए । तर यतिले मात्रै वर्तमान आर्थिक समस्याको बजेटले समाधान गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । उनले विगतका सरकारले ल्याउने बजेट सुन्दा राम्रो भए पनि कार्यान्यनमा समस्या हुने गरेको भन्दै अहिलेको बजेट पनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताए । कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : विष्णु अग्रवाल     नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट आर्थिक सुधारको बाटोमा रहेको बताएको छ । बजेटबारे प्रतिक्रिया दिंदै परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेट समग्रमा आर्थिक सुधारको बाटोमा रहेको बताए । ‘हेजिङ, कन्ट्री रेटिङ, जस्ता विषयले बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ भने आर्थिक सुधारमा अघि बढेको भन्न मिल्छ’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । तर, सरकारले पूँजीगत खर्च घटाएको, ऊर्जा र आईटीमा खुलेर बजेट नआएको उनले बताए । केही रिफर्मको प्रोत्साहन गर्ने झल्को देखिए पनि बजेट कार्यान्वयन हुने कुरा र राजस्वको लक्ष्य पुरा हुने अवथा नदेखिंदा शंका बढेको उनको टिप्पणी छ । ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । यो बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा.महतले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । गत वर्षको बजेटभन्दा ४२ अर्ब रुपैयाँ घटाएर डा।महतले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । घटेर आयो बजेट  सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार यो वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा २.३७ प्रतिशत कम हो । अघिल्लो वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट आएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने संघीय बजेट पनि घटेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरुलाई ५८ अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरी संघीय सरकारले १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड वित्तय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीयतहलाई १ खर्ब ९१ अर्ब गरी जम्मा २ अर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको छ । समपुरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब र स्थानीयतहलाई ७ अर्ब गरी जम्मा १३ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । राजश्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीयतहलाई जम्मा १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुनेछ ।Source:Madhyanha