सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन–२०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । गत १७ जेठमा राष्ट्रपति पौडेलले नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।तर २१ जेठमा सर्वोच्चका न्इायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिदै प्रमाणीकरण भएको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो । वरिष्ठ अभिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दर्ता गराएको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएसँगै प्रमाणीकरण भएको विधेयक बमोजिम नागरिकता वितरण कार्य रोकिएको थियो ।तर बिहीबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन । न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको आदेश दिएको हो । आदेशको विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी रहेकाले किन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता आवश्यक नरहेको भन्ने खुल्न बाँकी छ ।तर अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएपछि नागरिकता वितरणको बाटो खुलेको छ । अब २१ जेठमा प्रकाशित राजपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण हुनेछ । सर्वोच्चमा राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक प्रक्रिया र संसदीय प्रणाली छलेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।विधेयक संघीय संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनुपर्नेमा सरकारको सिफारिसको निर्णयका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको रिटकर्ताको दावी छ । तर सरकारले भने अघिल्लो संसदले दुईपटक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेकाले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएको दावी गरेको छ ।राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयनमा रोक लगाएको विधेयक अघिल्लो वर्ष साउनमै संघीय संसदबाट पारित भएको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउन २०७९ मा संसदमै फिर्ता गरेकी थिइन् । संशोधन गर्नुपर्ने १५ बुँदेसहित फिर्ता गरेको विधेयक फेरि संसदले २० भदौ २०७९ मा जस्ताको तस्तै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गरेको थियो ।तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक प्रक्रिया बिपरीत १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिनन् । संघीय संसद अन्त्य भएर मंसिरमा चुनाव भएपछि गत २५ फागुनमा नयाँ राष्ट्रपति बनेका पौडेलले भने त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।प्रमाणीकरण भएर सर्वोच्चले कार्यान्वयन गर्ने बाटो समेत खुलेको विधेयकमा जन्मसिद्ध बाबुआमाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् । २०७२ को संविधान बनेपछि वंशजका सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । विधेयकमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था पनि छ । बाबुको पहिचान नभएको सन्तानलाई आमाले वंशजको नागरिकता दिन सक्नेछन् । प्रमाणीकरण भएको ऐनले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक–प्रशासनिक बाहेकका अधिकार पाउनेगरी नागरिकता दिइने बाटो पनि खुलेको छ ।