काठमाडौँ । हामी नेपालीको व्यापार केहो? तपाईंलाई कसैले सोध्यो भने भ्रष्टचार भन्नुहोस् । नेपाली समाज सिंहदरबारदेखि तल वडासम्मै भ्रष्ट छ । जीविकोपार्जनका लागि नेताको व्यापार उद्यम केही हुनुपर्छ नत्र ऊ भ्रष्ट हुन सक्छ भन्थे तर नेपालका हरेक साना ठूला नेताको व्यपार भ्रष्टचार भएको छ । वास्तवमा नेपालमा भ्रष्टाचार लोभलाग्दो व्यापार भएको छ । यहाँ कोही भ्रष्टचारगर्दिन र गर्न दिन्न भन्दै सत्तामा पुग्छन्, कोही भ्रष्टचार गर्नू  आमाको रगत खानु हो भन्छन्, कोही  मन्दिरमा शंख र घण्टा बजाएर भ्रष्टचार रोक्छु भन्छन् तर यसरी मुखले भ्रष्टचार रोक्छु भनेर हुँदैन भ्रष्टचार नियनत्रण व्यवहारमा देखाउनु र देखिनु पर्ने हुन्छ । ‘गरिबी, बेरोजगार र भ्रष्टचार सँगैसँगै बढिरहेको छ, सेटिङमा भ्रष्टाचार हुन्छ, सेवा प्रवाहमा हुन्छ नीति र न्याय सेवामा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ’ ‘यो मैले भनेको होइन रिपोर्टले देखाएको हो । भ्रष्टचार उन्मूलन भनेको माला जपेर हुँदैन व्यवहारमा देखाउन सक्नु पर्छ । ‘जताततै भ्रष्टाचार छ, भ्रष्टचार गर्न नपाइने ठाउँमा सरकारले विकास खर्च समेत गर्न नसकेको पाइन्छ । अर्थात् भ्रष्टचार गर्न नपाउने भए यहाँ बरु बजेट फ्रिज होस् तर जनता र विकासका लागि खर्च समेत गरिँदैन । अब विकास खर्च गर्न नसकेको पैसाले कुनै उधोग संचालनमा ल्याउने हो भने कतिले रोजगारी पाउने थिए, तर सरकार नेपाली जनतालाई विदेशमा बेचेर आएको रेमिट्यान्सले मोज उडाउन चाहन्छ । हामी नेपाली मेलाम्ची २५ वर्षमा बनेन अरर्बौंको भ्रष्टचार अहिले पनि दैनिक लाखौं घाटा छ भनेर काकाकुल बनेर कराउँछौं तर यहाँ ठेकदारहरुले मोविलाइजेसन खर्च लिएर एउटा पिल्लर १० वर्षसम्म पनि त्यत्तिकै छाड्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक सिस्टम होइन भ्रष्टचारलाई संस्थागत गरेर बसेका यिनै यस व्यवस्थाका नेताले देशलाई एशियाको सबैभन्दा गरिब र विश्वकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार हुने मध्येको देश बनाए । यसले हामी नेपालीको शीर कसरी ठाडो हुन्छ ? विचौलिया दलाल र अपराधी सुन काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड होस् या अहिले चर्चामा रहेको एनसेलको अरर्बौको कर छली र भ्रष्टचार काण्ड किन नहोस् नेताको प्रत्यक्ष संलग्नता नभएको कहीं कतै देखिँदैन । धनीहरुलाई घुस खाएर अरर्बौको कर छुट दिने तर गरिब किसानको केही लाख ऋण मिनाहा गर्ने कुरा आयो भने राँडो रुवाइ गर्नुको कारण के हो ? त्यही भ्रष्टचार । किसानको ऋण मिनाहा गर्दा त उनीहरुलाई कमिसन आउँदैन तर चौधरी, ढकाल र एनसेलको कर छुट दिँदा मालामाल हुन पाइन्छ । सर्वसाधारणले आयआर्जन गुमाएका छन् । कतिपयको रोजगारी गुमेको छ, कतिको लगानी डुबेको छ । रोग र भोकको भय छँदैछ । भूकम्प पीडित रोइरहेका छन् । एउटा पाल नपाएर चिसोले मरिरहेका छन् । भ्रष्टचारका लागि दाउपेचमा लागेर अर्थतन्त्रमा ध्यान नदिनाले ५ हजार ऋण तिर्न नसकेर मानिसहरु आत्महत्या गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यप्रति सर्वसाधारणको अपेक्षा बढ्छ । तर समाचार आउँछ, १ खर्ब ४३ अर्बमा किनेको एनसेलको सेयर साढे ६ अर्बमा बेचेर बाहिरियो आजियाटा !नेपालमा सर्वदलीय भ्रष्टाचार मौलाएको छ। सबै नेताहरू मिल्छन् र भ्रष्टाचारजन्य काममा आफ्नो सट्टा आफ्नो कर्मचारीलाई फसाउँछन् र आफू पानी माथिको ओभानो बनेर भ्रष्टचारीलाई नछोड्ने डंका पिट्छन् । ललितानिवास जग्गा प्रकरण भनेको राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारको कानुनी घेरा राजनीतिक आदेश र निर्णयका तारतम्य मिलाइएको सबै देख्न पाइन्छ। यसमा सोझै तत्कालीन  प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सचिवहरू र मन्त्रिपरिषद्को संलग्नतामा भएको देखिन्छ । कोही कानुनी रुपमा डामिएका छन् कोही नैतिक रुपले । केही प्रक्रियागत हिसाबले तानिएका छन । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्प र त्यसले चर्चेको ११४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ‘मन्त्रिपरिषदले सामूहिक रुपमा गरेका निर्णयहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरेपछि यसबारे दुईथरी प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । एकथरीलाई नेपाल र भट्टराई दोषी हुँदाहुँदै उन्मुक्ति दिइयो भन्ने परेको छ भने अर्काथरीको बुझाइमा मन्त्रिपरिषदको सामूहिक निर्णय ‘नीतिगत’ भएकाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको निर्णयमाथि अदुअआले अनुसन्धान गर्न सक्दैनथ्यो, त्यसैले गरेन भन्ने छ । नेपालका लागि यो भ्रष्टाचार प्रकरण ठूलो, डरलाग्दो, भागबण्डा र सेटिङको ठूलो जालो रहेको, वर्षौं वर्षको यस मुलुकको इतिहासमा आश्चर्यलाग्दो, राज्यका संयन्त्रहरू,कानुनी छिद्रहरू प्रयोग भएको प्रकरण हो। यसले सामान्य नागरिकहरूलाई नेपालका पार्टीहरू, शासकीय पद्धति र प्रशासनिक संयन्त्रबारे सोच्न बाध्य पारेको अवस्था हो । कमिसन र भ्रष्टाचारको मामिलामा राजनीतिक र नीतिगत विषयहरू मिलेर र मिलाएर यतिसम्म घृणा युक्त कार्य अहिलेसम्म गरेको नेपालको इतिहासमै देखिँदैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित १ सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा नौ अर्ब आठ करोडको हो यसमा संलग्नहरू तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ प्रतिवादी बनाएको छ। ‘सरकारले उद्धारको नाममा व्यापार गर्न थालेपछि श्रमिक आक्रोशित ।’ ‘महामारीको राहतमा भ्रष्टचार स् कागजमा ३० किलो, हातमा ७ किलो ।’ ‘विपन्न देशमा सरकारी बिलासिताः गाडी र इन्धनमा पाँच वर्षमा ४६ अर्ब खर्च ।’ ‘राष्ट्रपति कार्यलयमा एक करोडको गलैँचा फेरिँदै ।’ यी भ्रष्टचारका साना घट्ना लाग्न सक्छ तर हिजाको दिनमा हामीले सुनेका धमिजा काण्ड, सुडान घोटला काण्ड, २०५१ को चिनी प्रकरण होस्, एकाएक अकूत सम्पत्तिका मालिक भएका कम्युनिस्ट नेताहरू हुन्, अथवा माओवादी क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणलाई विर्साउने, भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सय किलो सुन काण्ड, एनसेल कर काण्ड हुँदै अब ताजा र भयंकर एनसेल बिक्री काण्ड आएका छन् ।  प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात्को कालखण्डमा अख्तियारले कम्युनिस्ट नेताहरू मुछिएका घोटालाहरू जस्तै–अख्तियारले हात हालेको छैन। लाउडा एयरलाइन्स प्रकरणमा कांग्रेस मन्त्रीलाई दोषी ठहर गरेर दण्डित तुल्याइयो, तर त्योभन्दा बढी हानिकारक साउथ–वेस्ट चाइना एयरलाइन्स प्रकरणमा मुछिएका एमाले मन्त्रीले उन्मुक्ति पाए। त्यस्तै सुडान घोटलाकाण्डमा भिम रावलले राष्ट्रवादी भएको कारणले उन्मुक्ति पाए भने ललिता निवास काण्डमा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् भने क्यान्टोनमेन्ट घोटलामा प्रचण्डले । ओम्नी काण्डमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री ओली मुछिएका छन् र अहिले आएर ओम्नी काण्ड बारे पुनः छानबिन गर्न लेखा समितिले स्वास्थ्यसँग विवरण मगाएको छ । । भलै पछिल्लो समयमा टोपबहादुर रायमाझी, कृष्ण बहादुर महरा जस्ता केही कम्यनिष्ट नेता र तिनका छोराहरु भने थुनिए । प्रधानमन्त्री पद्धतिमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयहरूको प्रथम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सामूहिक हुन्छ, कुनै एक सदस्यले गरेको गल्ती भन्न मिल्दैन। ठाडो प्रस्ताव जसलाई प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमा आफैले प्रस्तुत गर्छन्, बाहेकका अन्य सबै प्रस्ताव प्रक्रियागत मन्त्रिमण्डलमा पेस हुन्छन्। प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रीले नभएर मुख्यसचिवले पेस गर्छन्। मन्त्रिमण्डलमा प्रस्ताव पेस गर्नुअघि मुख्यसचिवले प्रस्तावको अध्ययन गरेर नियम–कानुनसम्मत भएको पुष्टि भएपछि मात्र मन्त्रिमण्डलमा पेस गर्ने हो। विडम्बना यो प्रकरणमा दुवै प्रधानलगायत मन्त्री र मुख्यसचिवलाई चोख्याएर उनीहरूको दायित्व तथा भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको छ। जहाँसम्म नीतिगत निर्णयको जामा पहिर्याउने प्रयास भएको छ, त्यो जामामा रहेको ठूलो भ्वाङ हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिने कार्य आफैमा हास्यास्पद हो। त्योभन्दा महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेका जमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने कानुनी प्रावधान मिचेर गरिएको निर्णय कसरी ‘नीतिगत हुन सक्छ? मैले सधै भन्ने गरेको छु’ कुनै पनि गलत कामको पछाडि राम्रो कारण पेश गरिन्छ । यो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तपाई प्रधानमन्त्री हुँदा माधव नेपालको सक्रियता हेर्नुहोस । कति दौडधुप थियो तिनको? माधव नेपालले पनि बालुवाटारको जग्गा सिध्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुधारको गुरुयोजना गरेका थिए । जस्तो एउटा चोर पनि चोर्न जाने बेलामा उसको राम्रो उद्देश्य रहेको हुन्छ आप्mना छोराछोरीलाई खाना नाना र राम्रो जीवन दिने । उद्धेश्य राम्रो भएर मात्र हुँदैन प्रक्रिया पनि राम्रो हुन पर्छ । भ्रष्टाचारले निष्पक्षताका नियमहरू मान्दैन र आफ्ना मानिसलाई फाइदा दिन्छ । जब तपाई आफ्नो फाइदाका लागि काम गर्नुहुन्छ चाहे त्यो कुनै प्रकारको किन नहोस त्यो भ्रष्टचार हो । भ्रष्टचारीको एउटै लक्ष्य हुन्छ गरिब मरे मरोस, देश डुबे डुबोस आफू बन्ने र आफ्नालाई बनाउने । र, यही भ्रष्टचारबाट प्राप्त धन प्रयोग गरेर अर्को पटक फेरि सत्तारोहण हुने । त्यति मात्र हैन तपाई कोही भ्रष्टचार गर्नेलाई बचाउन आर्थिक र शक्तिको प्रयोग गर्नु हुन्छ भने त्यो पनि भ्रष्टचार हो । र बालुवाटार जग्गा काण्डमा केपी ओली सरकार र अख्तियारले आप्mना पार्टीका मानिसलाई बचाउने जस्तो तारतम्य मिलाएको छ यो अर्को भ्रष्टचार हो । र एउटा कुरामा चाहिं हामी खुसी हुन पर्छ किनकि यस काण्डमा पिएम ओलीको कोही अति नै निकट मानिस रहेनछन् नत्र तिनलाई जोगाउनका लागि यो सबै गुपचुप हुने थियो । यहाँ एउटा नेता वा दलमात्रै नभएर, सबै दलको मिलेमतोमा सर्वदलीय भ्रष्टाचार हुन थालेको छ । नेपालमा विगतदेखि अहिलेसम्म देखिएका भ्रष्टाचारका सवालमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ । अधिकारसम्पन्न छानबिन समितिबाट सबै भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारका मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता नभइ नेपालमा ठूला भ्रष्टचार हुन नसक्ने भएकाले साना ठूला कोही पनि भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण नहुने गरी कानुन बनाएर शक्तिशाली संयन्त्र बनाएर लागू गर्न सक्नु पर्छ ।’ यदि हामी यस देशबाट भ्रष्टचार कम गर्ने र देशलाई विकासको बाटोमा लान चाहन्छौं भने एक पटक सबै नै उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्छ । नेपालमा भएका हरेक घोटला काण्डहरु पुराना दलको मिलेमतोमा एकअर्कालाई संरक्षण गर्दै किनारा लगाइएको छ र यही सिस्टम अझ बाँकी रहे भ्रष्टचार घट्ने भन्दा पनि मौलाएरै जाने देखिन्छ ।अहिलेसम्म विदेशमा नेपालीले कहाँकहाँ पैसा पुर्याएका छन् त्यसको श्रोत पत्ता लाउनु पर्छ । भइरहेको भ्रष्टचार रोक्ने र भ्रष्टचार गरेर अहिलेसम्म विदेश पुर्याएको नेपालको १० वर्षको बजेट अरब होइन २०० खरब भन्दा बढी पैसा नेपाल ल्याउने रणनीति बनाएर अघि बढेर नेपालमा कायापलट गर्न सकिन्छ तर त्यसका लागि चाहिन्छ कट्टर इमानदार सरकार र कट्टर इमानदार जनता । )))