काठमाडौँ । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, कानुनविद् तथा विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ ।प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गरी संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिएको हो ।छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेवप्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान र अग्निप्रसाद खरेल सहभागी थिए । साथै संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ तथा पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतमको पनि सहभागिता रहेको थियो ।उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या तथा समावेशितालगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको कार्यदलले जनाएको छ ।छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने व्यवस्था तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।त्यसैगरी प्रदेश र मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका तथा संवैधानिक निकायको संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको तथा नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र संस्थागत प्रभावकारितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरिएको थियो ।कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो बहस, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि उठिरहेका आवाजलाई मध्यनजर गर्दै सबै सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहस पत्र तयार गरिने बताए ।