काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल ले सामुदायिक विद्यालयमा भइरहेको लगानीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन देशभरका विद्यालयहरूको पूर्वाधार अध्ययन (इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेसमेन्ट) सुरु गरिएको बताएका छन् ।आइतबार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले देशभर रहेका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ठूलो लगानी भइरहे पनि नतिजामा समानता नदेखिएको स्वीकार गरे ।उनले कुनै विद्यालयमा अत्यधिक स्रोत–साधन थुप्रिएको तर कतिपय विद्यालय आधारभूत सुविधाबाट समेत वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै अब पहुँचका आधारमा होइन, वास्तविक आवश्यकताका आधारमा लगानी गरिने बताए ।मन्त्रालयले हाल विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था, फर्निचर, स्मार्टबोर्ड, शिक्षक दरबन्दी तथा विद्यार्थी संख्यासम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सोही प्रतिवेदनका आधारमा ‘मास्टर प्लान’ बनाएर आगामी बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पारे ।त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत आठ विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त गरी प्राज्ञिक र व्यावसायिक बनाउने अभियान थालिएको बताए ।उनले कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम पुनर्संरचना भइरहेको र त्यसमा खेलकुदलाई अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गरिने जानकारी पनि दिए ।मन्त्री पोखरेलका अनुसार अटिजम भएका विद्यार्थीका लागि सातै प्रदेशमा छुट्टै अटिजम विद्यालय स्थापना गर्ने तथा हालका सामुदायिक विद्यालयलाई समावेशी (इन्क्लुसिभ) बनाउने योजना अघि बढाइएको छ ।सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा लिइने भर्ना शुल्क र अन्य अतिरिक्त शुल्कप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै उनले कानुनले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल्नु गैरकानुनी भएको बताए । यसको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएकाले महानगर तथा उपमहानगरसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको ‘हटलाइन’ सेवामार्फत नागरिकका गुनासो सम्बोधन भइरहेको दाबी गर्दै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।