जनकपुरधाम । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा रहेको करिब १३ प्रतिशत योगदानलाई थप वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित मधेस प्रदेश सरकारले उत्पादन वृद्धि, औद्योगिकीकरण, आर्थिक गतिविधि विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अघि बढाएको छ।प्राकृतिक स्रोत, उर्वर कृषि भूमि, प्रशस्त श्रमशक्ति तथा सीमापार व्यापारको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको आर्थिक क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तार, औद्योगिक पूर्वाधार विकास र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको हो।उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दिगो बनाउन उत्पादनसँगै पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो।उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बजेट विनियोजन भए पनि विभिन्न कारणले लगानी सम्मेलन आयोजना हुन सकेको थिएन। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भने लगानी सम्मेलन आयोजना गरी उद्योग–व्यवसायमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।सचिव घिमिरेले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि उपजमा आधारित उद्योग स्थापना, साना तथा मझौला उद्यम प्रवर्द्धन, सीमावर्ती व्यापार व्यवस्थापन, पर्यटन विकास तथा लगानीकर्तालाई प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो। कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, औद्योगिक ग्राम विकास तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको उहाँको भनाइ छ।मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले लगानी सम्मेलनजस्ता कार्यक्रमले प्रदेशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले लगानी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।उहाँले राष्ट्रिय जिडिपीमा मधेस प्रदेशको करिब १३ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन, उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको विस्तारविना प्रदेशको आर्थिक आकार उल्लेखनीय रूपमा बढ्न नसक्ने बताउनुभयो।नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘मधेस प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने मधेस प्रदेशको जिडिपी ८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। सोही अवधिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ३.९९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएकामा मधेस प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ३.८८ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ।प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७० प्रतिशत रहेको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा कम ०.१५ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९३२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।प्रतिवेदनमा खाद्य तथा अन्य बालीको उत्पादन १४.०१ प्रतिशत र तरकारी तथा बागवानी उत्पादन ९.७९ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ। त्यस्तै दूध, अण्डा र माछा उत्पादनमा पनि क्रमशः ३.१६, ९.६४ र ५.९५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यद्यपि फलफूल, मसला तथा मासु उत्पादनमा भने केही गिरावट आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।नेपाल राष्ट्र बैंकले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका आर्थिक गतिविधिको तथ्याङ्कका आधारमा तयार गरेको उक्त प्रतिवेदनमा कृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार विकास, चुनौती तथा सम्भावनाको विस्तृत विश्लेषण समेटिएको छ।