नेपालको संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदबाट बाहिरिनु, मन्त्रीलाई जवाफ दिन लगाउनु वा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि देखिनु, यी सबै कुरा असामान्य त हुन् तर विश्व राजनीतिमा पूर्ण रूपमा नयाँ भने होइनन्। धेरै संसदीय लोकतन्त्रहरूमा प्रधानमन्त्रीहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टि जनाएका उदाहरण छन्। कतिपयले बहिष्कार गर्छन्, कतिपयले मौन विरोध गर्छन्, कतिपयले संसदमै कठोर प्रतिक्रिया दिन्छन्। त्यसैले यसलाई सीधा राज्यविरोध भनेर बुझ्नु भन्दा पनि राजनीतिक सन्देश, शक्ति सन्तुलन र असन्तुष्टिको संकेतका रूपमा बुझिन्छ।नेपालको सन्दर्भमा अहिले प्रधानमन्त्री संसदबाट बाहिरिएको घटनालाई धेरैले राष्ट्रपतिप्रतिको सफ्ट विरोधका रूपमा हेरेका छन्। विशेषगरी अध्यादेश, शक्ति सन्तुलन र सरकार–राष्ट्रपति सम्बन्धको पृष्ठभूमिले यो बहस अझ चर्किएको हो। कसैले यसलाई “वकआउट” भने, कसैले “किकआउट” जस्तो राजनीतिक संकेत माने तर लोकतन्त्रमा यस्ता घटनाको अर्थ सधैँ एउटै हुँदैन, कहिलेकाहीँ यो प्रतीकात्मक दबाब पनि हुन्छ। अर्कोतिर, नीति तथा कार्यक्रममाथिको प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले दिनु संसदीय दृष्टिले अस्वाभाविक होइन। संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा सरकारकै प्रतिनिधि हुन्छन्। प्रधानमन्त्री आफैले मात्र सबै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन। सक्षम मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रको विषयमा जवाफ दिनु धेरै परिपक्व अभ्यास मानिन्छ।संसदीय इतिहासमा राष्ट्रप्रमुखले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्ने घटना अत्यन्त दुर्लभ मानिन्छ । बेलायत, क्यानडा, भारत, अष्ट्रेलिया जस्ता वेस्टमिन्स्टर प्रणाली भएका देशहरूमा यस्तो प्रत्यक्ष वकआउट प्रायः देखिँदैन किनकि राष्ट्रप्रमुखले पढ्ने नीति तथा कार्यक्रम वास्तवमा सरकारकै दस्तावेज हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री उठेर हिँड्नु भनेको आफ्नै सरकारको दस्तावेजबाट दूरी देखाउनु जस्तो राजनीतिक संकेत मानिन्छ तर विश्व राजनीतिमा प्रतीकात्मक विरोधका घटना भने भएका छन्।भारतमा संसद बहिष्कार, राष्ट्रपति अभिभाषण बहिष्कार वा विरोधका रूपमा विपक्षी सांसदहरू निस्किने घटना धेरै भएका छन्। बेलायतमा पनि राजाको स्पिचको बेला विपक्षीले विरोध जनाएको इतिहास छ तर प्रधानमन्त्री आफै उठेर हिँड्ने अभ्यास लगभग हुँदैन । त्यसैले नेपालको अहिलेको घटना सामान्य प्रशासनिक घटना भन्दा बढी राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।अब अर्को कुरा, “प्रधानमन्त्री सदनमा भएन”, “उहाँ चाहियो”, “अरू मन्त्रीले हुँदैन” भन्ने तर्क कत्तिको बलियो हो त जुन संसदमा निकै गुञ्जिया ? संसदीय प्रणालीमा सरकार सामूहिक जिम्मेवारीमा चल्छ। अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट जवाफ दिनु भनेकै सरकारको जवाफ दिनु हो । संसारभरि यही अभ्यास हुन्छ। हरेक प्रश्नमा प्रधानमन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने सोच बढी भावनात्मक राजनीति हो, संसदीय अभ्यास होइन । यदि सक्षम मन्त्रीले तथ्यसहित जवाफ दिइरहेका छन् भने “प्रधानमन्त्री नै चाहियो” भनेर मात्र कराउनु धेरै हदसम्म राजनीतिक नारा बन्न सक्छ। प्रतिपक्षको काम प्रश्न उठाउनु हो तर प्रश्नभन्दा बढी व्यक्तिमाथि केन्द्रित भएर “उहाँ भाग्नुभयो”, “उहाँ नै चाहियो” मात्र भन्न थालियो भने त्यो तर्कको शक्ति कमजोर पनि देखिन सक्छ। लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष भनेको व्यक्तिमाथि होइन, नीतिमाथि प्रहार गर्ने प्रतिपक्ष हो ।नेपालले लामो समय धेरै बोल्ने तर कम काम गर्ने राजनीति देखेको छ। त्यसैले अहिलेको सरकार कम बोलेर काम गर्न खोज्दैछ कि राजनीतिक संकेतमार्फत शक्ति संघर्ष गरिरहेको छ भन्ने कुरा समयले स्पष्ट पार्नेछ। लोकतन्त्रमा असहमति, संकेत र आलोचना सबै हुन्छन्म, हत्त्वपूर्ण कुरा त्यो प्रणालीभित्र रहन्छ कि रहँदैन भन्ने हो। पुण्य प्रसाई