जुम्ला– संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा एकीकृत कर्णाली सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । आगामी आव २०८१/८२ मा संघिय सरकारले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइ विस्तार गर्न ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना’ निर्माण गर्ने भएको हो । संघीय सरकारले जेठ १५ गते ल्याएको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ११० मा कर्णालीका १० जिल्लामा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना’ निर्माणका लागि ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना र उर्वर जमिन भए पनि सिँचाइ अभावले आयातमै निर्भर रहेको कर्णालीमा कृषि उत्पादन वृद्धिको लक्ष्यसहित ठूलो सिँचाइ आयोजना विकासका लागि ८२ करोड विनियोजन भएको छ ।सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा ८२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिँचाइ अभावले बाँझो रहेको छ । उर्वरभूमि भएर पनि सिँचाइ, मल, उन्नत बिउ बिजन अभावले उत्पादन वृद्धि नहुँदा कर्णाली आयातमै निर्भर छ । कर्णालीमा वार्षिक १९ हजार मेट्रिकटन खाद्यन्न आयात हुने गरेको छ । संघीयतापछि कृषिमा लगानी वृद्धि नहुनु, कृषि र युवालाई जोड्ने नीति कार्यक्रमको अभावले पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ ।२०७८ को जनगणनाको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि कर्णालीबाट विदेशिने युवाको संंख्या ९४ हजार बढी छ । कर्णाालीको उर्वर जमिनको उत्पादन सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै संघीय सरकारले आगामी आवमा ८२ करोड लगानीमा निर्माण गर्ने ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास आयोजना’ले सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने, उत्पादन वृद्धि हुनेमा कर्णालीबासी आशावादी छन् । ७९ वटा स्थानीय तह रहेको कर्णालीमा एक करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको खण्डमा उक्त बजेटबाट नमुना सिँचाइ आयोजना निर्माण हुनेछन् ।जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामात्रै सिँचाइ सुविधा अभावले ३० हजार ५०२ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । जसमध्ये जुम्लामा १४ हजार ५१, डोल्पामा २ हजार ७४०, कालिकोटमा ९ हजार २३४, मुगुमा ९१९ र हुम्लामा ३ हजार ५९८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै छ । त्यस्तै सुर्खेत जिल्लामा १७ हजार ७५६ हेक्टर, रुकुमपश्चिममा १० हजार २३४ हेक्टर, सल्यानमा ६ हजार ६१७ हेक्टर जमिन बाँझो छ ।दैलेखमा ८ हजार ६२४ हेक्टर, जाजरकोटमा ८ हजार ६८६ हेक्टर जमिन बाँझै छ । कर्णालीमा हाल २ लाख १६ हजार ८८० हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । तर हाल जम्मा ३० हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्रै बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । सिँचाइ सुविधा नभएकै कारण हाल कर्णाली प्रदेशभर ८२ हजार ४५९ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जग्गा बाँझै रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।