काठमाडौँ ।  सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जुनसुकै समयमा पनि अनुसन्धान र पक्राउ गर्न सक्ने गरि हदम्याद राख्न नहुने सुझाव दिएका हुन् । साथै उनीहरुले नियमन निकायलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउनका लागि निरन्तर नियमनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । समिति सदस्य गगन कुमार थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई हेर्ने गरि अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कुनै हदम्याद नराख्ने पहिलेकै व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । थापाले सम्पती विवरण नबुझाउनेको जरिवानालाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।त्यस्तै समिति सदस्य माधव सापकोटाले भ्रष्टाचारबिरुद्ध जागरण अभियान सञ्चालन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने संस्थाको समयानुकुल सुदृढिकरण जरुरी रहेको उहाले बताउनुभयो ।त्यस्तै समिति सदस्य रोशन कार्कीले भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कैदको समय कम भएकाले त्यसलाई बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियारको क्षेत्राधिकारको बिषय, भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा हदम्याद राख्न हुने वा नहुने लगाएतका बिषयमा समितिमा विस्तृत छलफल भएपछि सरकारले आफ्नो धारणा राख्ने बताउनुभयो । उहाले सरकारको फरक मतकै कारण विधेयकलाई अघि बढाउन कुनै जटिलता आउन नदिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको हदम्याद ५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।