सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ । २० वैशाखमा सरकारले ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय भएको हो ।अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ असारमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले बुधबारसम्म पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्ने थियो र राष्ट्रियसभाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने थियो ।तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भारतीय नागरिक प्रितम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भनी केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको अवरोधपछि राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भइसकेका कारण मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संविधानले तोकेको अवधि ६० दिनभित्र पारित नहुने बताए ।सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग १८ वैशाखमा सहमति गरेपछि २० वैशाखमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ल्याएको थियो ।उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ५ असारमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा दफावार छलफल गरी सोही दिन पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।प्रतिनिधिसभामा १८ असारमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । तर एमालेले गरेको अवरोधका कारण बुधबार उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा पनि छलफल हुन सकेको छैन । सरकारको यो विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने तयारी थियो ।