जग्गा कित्ताकाट खुलेको छ । मन्त्रिपरिषदले संशोधित भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै पूर्णरुपमा जग्गा कित्ताकाट खुलेको हो । अब जग्गा वर्गीकरण नभएको क्षेत्रमा पनि कित्ताकाट हुनेछ ।आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गफिटसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने, खेतीयोग्य जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिएको थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावली ल्याउनेछ ।यसअघि कृषि जमिन उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्ग मिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैन थियो ।गत जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ पहिलो पटक संशोधन गर्दै वैशाख ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।  मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रिपरिषद्कै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । गत वर्ष कित्ताकाट रोकिँदा त्यसको असर राजस्व असुलीमा परेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अगुवाइमा गत वैशाखमा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो । तथापि रोकिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो राखेका थिए । अब भने कित्ताकाट पूर्णरुपमा खुल्ने भएको छ ।यसअघि नयाँ नियमावली आएसँगै कित्ताकाट र अंशबन्डा समेत प्रभावित भएको गुनासो आएको थियो ।  तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउन मा उर्बर भूमि खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न भनेर गरेको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय बिचौलिया तथा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई नजराना असुल्ने अवसर बनेको भन्दै गुनासो आएको थियो । मन्त्री दहित स्वयमले पछि केही व्यक्ति र कम्पनीलाई जग्गा कित्ताकाटको अनुमति दिएका थिए ।अर्का भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले २८ पुस २०७५ मा स्थानीय तहले ‘खेतीयोग्य होइन’ भनेर सिफारिश गरेपछि कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय गरेकी थिइन् । अर्यालको निर्णय कार्यान्वयनमा २०७७ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रोक लागेको थियो ।