नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि नागरिकता उपलब्धतामा सहज भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा गत जेठ १७ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो ।गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवम् नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवालले हालसम्म ४६ हजार सात सयभन्दा बढीले नागरिकता लिनुभएको जानकारी दिनुभयो । विधेयक प्रमाणीकरणपछि देशभरमा जम्मा कतिले नागरिकता लिए भन्ने विवरण विभागमा पठाउन सबै नागरिकता शाखामा पत्र पठाइएको उहाँको भनाइ छ ।महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठका अनुसार नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकता सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आएपनि सो बमोजिम कानुन बन्न सकेको थिएन । अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नेपालको संविधान २०७२ आयो । नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आयो । २०७२ को संविधानले नयाँ व्यवस्था ल्याए पनि त्यो अनुसार कानुन बन्न सकेन ।”यसअघिको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ सम्बन्धी संशोधन विधेयक २०७५ मा संसदमा आएको थियो । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट दुई पटक पारित उक्त विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएन ।उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो जुन सङ्घीय संसद् थियो २०७५ सालमै विधेयक आएको थियो । नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक भनेर । सङ्घीय संसद्ले आफ्नो कार्यकालमा काम गर्न सकेन । संसद् विघटन भयो ।”नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा भएको मुख्य तीन विषयमा चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले जन्मसिद्ध पाएका सन्तानलाई र बाबुको पहिचान नभएको नेपाली आमाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था आएको थियो । यस्तै, एनआरएनका लागि राजनीतिक अधिकार बिनाको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ ।श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नयाँ व्यवस्थामा संविधानले एउटा कुरा सके गरेको थियो भने जो जन्मसिद्ध पाएका व्यक्तिहरु छन्, उहाँको सन्तानलाई चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने व्यवस्था आएको थियो । दोस्रो, बाबुको पहिचान नभएको नेपाली आमाको सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने भन्ने । तेस्रो भनेको एनआरएनको लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र भनेर त्यो चाहिँ राजनीतिक अधिकार बिनाको आर्थिक र सामाजिक अधिकारसहितको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र ।”उहाँका अनुसार नयाँ व्यवस्था अनुसार अहिले नागरिकता पाउनुभएका ४६ हजारभन्दा बढीमध्ये ४५ हजारभन्दा बढीले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका छन् । बाबुको पहिचान नभएका आमाका करिब ७०, ८० जना सन्तानले नागरिकता पाएका छन् । बाबुको पहिचान नभएको हकमा भने अलि सहज हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।