नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।प्राधिकरणको चालु आवको ६ महिनाको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत) अनुसार, यस अवधिमा विद्युत बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट कुल ६७ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। विद्युत् खरिद, प्रशासनिक, आयोजनाहरुलगायतमा जम्मा ५१ अर्व ९२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी र खर्च क्रमशः विद्युत बिक्री र खरिद तथा आयोजनाहरुमा हुने गरेको छ ।
प्राधिकरणले समीक्षा अवधिमा १५ अर्ब ३६ करोड ६ लाख रुपैयाँ नाफा (करकट्टी गर्नुअघि) आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०को सोही अवाधिमा प्राधिकरणको नाफा १० अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ थियो ।गत आवको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा प्राधिकरणको नाफा चालु आवको सोही अवधिमा ४ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँले बढी हो । गत आवको नाफा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो । आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुबाट निरन्तर नाफामा छ ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक रुपमा तथा भारतर्फको विद्युत निर्यात बढ्दा आम्दानीमा भएको बृद्धि, खर्च नियन्त्रणलगायतले गर्दा चालु आवको पहिलो ६ महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको बताए ।‘बजेट सीमितताका कारण सरकारबाट लगानीका लागि पर्याप्त रकम पाउन सकिरहेका छैनौं, यस्तो जटिल अवस्थामा संस्थाले कमाएको नाफाबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण रवितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरण, विद्युतीकरणतर्फका आयोजनाहरुमा हरेक वर्ष अरबौं रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छौं’,कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘विद्युत्मा आत्मनिर्भर बन्न, आन्तरिक रुपमा खपत बढाउन र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउन उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुमा आगामी वर्षहरुमा १०÷१२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी आवश्यक पर्छ, नगद प्रवाहका लागि संस्थाको नाफाले मात्र पुग्दैन ।’प्राधिकरणले चालु आवको ६ महिनामा विद्युत् बिक्रीबाट ४५ अर्ब ४९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । यस अवधिमा देशभित्रका ऊर्जा उत्पादकहरुबाट र भारतबाट आयात गरी ३० अर्ब ४८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको विद्युत् खरिद गरिएको छ । प्राधिकरणका सहायक तथा सम्वद्ध कम्पनीहरुवाट २८ अर्ब ४९ करोड ९६ लाख र भारतबाट १ अर्व ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विद्युत् आयात गरिएको हो । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारमार्फत विनियोजन गरिएको वैदेशिकतर्फ ९ अर्ब ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।