असोज ५ गतेदेखि हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणमा बिजुलीका एजेण्डाहरुले प्राथमिकता पाउने भएका छन् । चीनसँग विद्युत व्यापार थालनी गर्ने प्रारम्भिक समझदारी गर्ने र विद्युत व्यापारको पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतले जानकारी गराएको छ ।प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला भारतले चिनियाँ लगानीका र चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका आयोजनाको बिजुली नकिनेकाले चीनतर्फ पनि बिजुली व्यापारको बाटो खोल्न तयारी गरिएको हो ।नेपालले यसवर्ष प्रस्ताव गरेका करिब एक हजार मेगावाट बराबरका आयोजनालाई समेत भारतले निर्यात अनुमति दिएको छैन । ४५२ मेगावाट बराबरका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई मात्र निर्यात अनुमति दिएकाले विद्युत प्राधिकरणले यो वर्षायाममा खपत हुन नसकेको सयौं मेगावाट बिजुली खेर फालिरहेको छ ।‘जलविद्युतमा लगानी र व्यापारमा दुबै छिमेकीको सन्तुलित अवस्था कायम गर्न यो भ्रमणले बढी जोड दिनेछ’, स्रोतले भन्यो । ४ सय केभीको रातमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारणलाइन निर्माणको एजेण्डालाई प्रधानमन्त्रीले महत्व दिएका छन् । चीन जोड्ने यो प्रसारणलाइनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । नेपालले यो प्रसारणलाइन चिनियाँ अनुदानमा बनाइदिन अनुरोध गरेको छ ।२०७६ पुसमा बसेको नेपाल–चीनबीचको संयुक्त ऊर्जा सम्बद्ध प्राविधिक समिति बैठकमा आफ्नो भू–भागमा पर्ने प्रसारणलाइनको निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउने निर्णय भएको थियो ।सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो । नुवाकोटको रातमाटेबाट चीनको रसुवागढीसम्म पुग्ने प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्राधिकरणले करिब ६ वर्षअघि नै अध्ययन अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।नेपालमा अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेमा ४ सय केभीको सबस्टेसन बनिरहेको छ । यो प्रसारणलाइन बनेपछि नेपाल–चीनबीच विद्युत व्यापार सुरु हुन सक्छ भने चीनले नेपालसहित अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुसँग पनि बिजुली किनबेच सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार चीनतर्फ ५ सय केभीको लाइन हुनेछ भने नेपालतर्फ ४ सय केभीको मात्र । बीचमा कन्भर्टर स्टेसन राखेर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । तर, चीनतर्फको परियोजनामा भइरहेको प्रगतिबारे प्राधिकरण पूर्ण जानकार छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले यो लाइनको निर्माण अघि बढाउनेबारे रहेका अन्योल हटाउने अपेक्षा छ ।