सरकारले १ सयदेखि ३ सय शैय्यासम्मका सरकारी अस्पतालहरुमा नर्सिङ अध्यापन गराउने भएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । सचिव पोखरेलले १ सयदेखि ३ सय वेडसम्मका सरकारी अस्पतालहरुमा नर्सिङ पढाउने बोर्डले पास गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले १ सयदेखि ३ सय शैय्यासम्मका सरकारी प्रदेश तथा क्षेत्रीय अस्पतालहरुमा राज्यले दाहित्व लिएर नर्सिङ पढाउने तयारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी तीन दिनभित्र निर्णयको लागि मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने बताउनु भयो । उहाँले ३ सय शैय्याका अस्पतालहरुका एमबीबीएस शिक्षा पनि दिने तयारी रहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले नर्सिङ पढाउनेलाई स्टाप र ब्याचलर नर्स दुई कोर्ष एउटै अस्पतालमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो । उहाँले दुई तहलाई दुई वटा अस्पताल दिनसक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । १५ शैय्या सम्मका स्थानीय तहका अस्पतालहरुमा एमबीबीएस डाक्टर सरकारले पठाउन नसक्ने उहाँको भनाई छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको २६ सय दरबन्दीमा सबै पूरा रहेको भन्दै नयाँ जनशक्ति लिन सक्दिने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमार्फत प्रत्येक वर्ष केन्द्रिय दरबन्दीमा २० जनासम्म मेडिकल अफिसर लिइरहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘ स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ सय देखि ३ सय बेडसम्मका सरकारी अस्पतालहरुमा नर्सिङ पढाउने गरी बोर्डले पास गरेका छौं । अबको तीन दिन भित्र मन्त्रीपरिषद्मा लैजान्छौं । हामी के चाहन्छौं भने १ सय वा २ सय वेड भएका अस्पतालहरुमा प्रत्येक प्रदेश वा साविकका अञ्चल अस्पतालहरुमा राज्यले दाहित्व लिएर नर्सिङ पढाउँछौं । यसको लागि समन्वय गछौं । ३ सय बेडका अस्पतालहरुका एमबीबीएस शिक्षा नै गर्छौं । नर्सिङ पढाउनेलाई स्टाप र ब्याचुलर नर्स दुई वटै भनेका छौं । दुई तहलाई दुई वटा अस्पताल दिन सकिँदैन । ३ सय बेडमा ठूला अस्पतालहरुले स्टाप नर्स पढाउन छोड्न नहुने भनेका छौं । १५ बेड सम्मका अस्पतालहरुमा एमबीबीएस डाक्टर पठाउन सक्दैनौं । त्यहाँ सरकारले पठाउने भनेकै स्टाप नर्स हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको २६ सय दरबन्दीमा सबै पूरा रहेको छ । त्यो भएकाले नयाँ जनशक्ति लिन सक्दिन । लोकसेवा आयोगमा प्रत्येक वर्ष केन्द्रिय दरबन्दीमा २० जनासम्म मेडिकल अफिसरको लागि भर्ना खालेका छौं ।’ सचिव पोखरेलले चालु आर्थिक वर्षको स्थास्थ्य मन्त्रालयको ४९ अर्ब ८० करोड बजेटमा पछिल्लो ६ महिनामा १० अर्ब ४१ करोड अर्थात करिव २१ प्रतिशत खर्च भएको बताउनु भयो । उहाँले चालु तर्फको ३७ अर्ब रुपैयाँमा ७ अर्ब ९० करोड र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ७३ करोडमा २ अर्ब ५१ करोड गरी २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको उल्लेख गर्नुभयो । धेरै आयोजनाहरुको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको तर वैदेशिक खर्च २९ प्रतिशत हिस्सा बजेटमा भएपनि खर्च नहुँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘चालु आर्थिक वर्षको स्थास्थ्य मन्त्रालयको ४९ अर्ब ८० करोड बजेटमा पछिल्लो ६ महिनामा १० अर्ब ४१ करोड अर्थात करिव २१ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु तर्फको ३७ अर्ब रुपैयाँमा ७ अर्ब ९० करोड खर्च भएको छ भने पुँजीगत तर्फ १२ अर्ब ७३ करोडमा २ अर्ब ५१ करोड गरी २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ । केन्द्रिय सरकारले गर्नुपर्ने आयोजनाहरुको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र माघ महिनाको अन्तिममा अझ बढ्ने अवस्था छ । वैदेशिक खर्च २९ प्रतिशत हिस्सा भएको हुनाले संयुक्त वित्तीय सम्झौता पछि मात्रै हुने भएकाले वैदेशिक खर्च नभएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको छ । मन्त्रालयको भौतिक प्रगतिमा कायक्रम सम्पन्न भएका ४८.३ प्रतिशत छन् । कार्यक्रम भइरहेका ३५ प्रतिशत र कार्यक्रम शुरु नभएका १६ प्रतिशत रहेका छन् । कार्यक्रम शुरु नहुनुमा जग्गा प्राप्तिका समस्याका कारण पुस अन्तिमसम्म कार्यक्रम शुरु गर्नुपर्ने थियो ।’