काठमाडौं | गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा मात्रै रहेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाका बारेमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने,‘कसलाई कति सुविधा दिने ? दिने कि नदिने ? दिने हो भने कसरी दिने ? कति दिने ? किन दिने ? यो सबैको अन्तिम निर्णयकर्ता  यो सम्मानीत सदन हो । यही त्यसैले यही सदनमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो । जे दिनपर्छ ,जे गर्छ, सदनले गरोस् । सुविधा घटाउने कि बढाउने सदनले निर्णय गर्नेछ ।’उनले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र सम्मनीत संसदमा अभिव्यक्त गरेको विषयलाई सरकार र गृहमन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिएको पनि बताए । सरकाराज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको मर्यादा र गरिमा वृद्धि होस्, र नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको सक्षमताको बीचमा सन्तुलन होस् भन्नेमा सचेत रहेको पनि बताए ।उनले सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार नै पटक–पटक मस्यौदा बनाइए पनि कानुन बन्न नसकेको बताए । “सर्वोच्च अदालतले विधायकी अधिकारबाट कानुन बनाऊ, अध्यादेशले, मापदण्डले, नेपाल सरकारको निर्णयले सुविधा नदेऊ भन्यो,” उनले भने, “ महालेखापरीक्षकले त्यही भन्यो । समितिले त्यही निर्देश गर्‍यो । सरकारले पटक–पटक मस्यौदा गर्‍यो । विधेयकको मस्यौदा सदनमा प्रस्तुत भयो । फेरि मस्यौदा गर्‍यो । तर, कानुन बन्न सकेन ।”