पुण्यप्रसाद प्रसाई

हामीले ध्यान दिन नसकेको एउटा साधारण तर गम्भीर प्रश्न छ, जुन हरेक चुनावको मौसममा बारम्बार उठ्छ, हामी नागरिक हौं कि मात्र मतदाता? वा अझ बढी भन्ने हो भने हामी नागरिक हौं कि उपभोक्ता? युवालाई निःशुल्क इन्टरनेट डाटा, विद्यार्थीलाई निर्ब्याजी ऋण, किसानलाई मल–बीउमा छुट, महिलालाई सस्तो ग्याँस, यी सबै प्याकेजहरू के हुन्? चुनाव जित्नका लागि मतदाता किन्ने आधुनिक, सफा र डिजिटल तरिका हो कि होइन? क्यास पैसा वा मासुभातमा एउटालाई किन्नुको सट्टा बल्कमा हजारौंलाई एउटै नीतिमा बाँध्ने यो कुनै दार्शनिक रूपमा भिन्न कुरा हो कि, केवल पुरानो भ्रष्टाचारको नयाँ प्याकेजिङ? यो दिन्छु र त्यो दिन्छु भनेर कतै राजनीतिज्ञहरु हामी नागरिकलाई किनिरहेका छ छैनन् ? यो प्रश्न दार्शनिक मात्र होइन, लोकतन्त्रको अस्तित्वसँग जोडिएको छ। जब राजनीतिज्ञहरू जनतालाई ग्राहक ठान्छन्, तब लोकतन्त्र बजार बन्छ र बजारमा ग्राहकलाई जति लोभ देखाए पनि, ऊ सधैं उपभोक्ता नै रहन्छ— किन्ने र बेचिने वस्तु । जनता भने नागरिक हो, जसको भोट कुनै सामान होइन, जसको स्वतन्त्रता कुनै डिस्काउंट कुपन होइन। तर हामी कहाँ छौं ? एमाले खुल्लम खुल्ला युवालाई १० जीबी फ्री डाटाको प्रलोभन, विद्यार्थीलाई निर्ब्याजी ऋणको सपना देखाइरहेको छ । यो के हो ? मत किन्ने पुरानो खेलको नयाँ संस्करण हो कि होइन ? गाउँमा मासुभात र रक्सी खुवाएर वा क्यास दिएर एउटालाई किन्नु अपराध हो तर चुनावको मुखमा घोषणा पत्ररुपि नीतिमा लेखेर लाखौंलाई बाँध्नु जनकल्याण ? यो प्रवृत्ति केवल नेपालको मात्र होइन । विकासोन्मुख देशहरूमा यो त स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल जस्तै भइसकेको छ। भारतमा फ्री चामल, फ्री बिजुलीु, फ्री पानीको राजनीति दशकौंदेखि चलिरहेको छ। कुनै दलले पाँच किलो चामल बाँड्यो भने अर्कोले दश किलो भन्छ। मतदातालाई भोकै राखेर होइन, अलिकति भात दिएर भोट हाल्नका लागि बाध्य पार्नेगरी बाँध्ने । जनता मासुभातमा बिक्ने भन्ने नेपाली उखान भारतमा झनै विकृत रुपमा लागू भएको छ केही अनुदान, केही राहतको कुरा गरेर भोटको ग्यारेन्टी गर्ने । यही फर्मुला लागू गरेर ठूलाठूला दलहरू सत्तामा पुग्छन् । जनतालाई भन्ने गरिन्छ, हामी तिमीलाई दिन्छौं, तिमीले हामीलाई भोट देऊ। यो लेनदेन हो, नागरिक अधिकार होइन। यहाँ हैसियतको आधारमा अनुदान र राहतको कुरा गरिन्छ, गरिबलाई चामल र ग्याँस धनी व्यापारीलाई कर छुट । के यो विकाशोन्मुख मुलुकको मात्र समस्या हो ? अनि विकसित देशहरूमा के भइरहेको छ ? त्यहाँ पनि यही नाटक चल्छ, केवल भाषा अलि सफा हुन्छ। अमेरिकामा न्यूयोर्कको चुनावमा हेरौं, कर घटाइदिन्छु, डेराको भाडा सस्तो बनाउँछु, अफोर्डेबल हाउजिङको व्यवस्था गर्छु । यी वाक्यांशहरू बारम्बार सुनिन्छन् । कुनै उम्मेदवारले भन्छ, म युवालाई कलेजको ऋण माफ गर्छु, अर्कोले मेडिकेयर फ्री बनाउँछु भन्छ । यो पनि लेनदेन होइन र? ५ वर्ष देशका नागरिक लुटेर चुनावको बेला यसो ओठमा गुलियो चटाएर फेरि भोट लिने र फेरि लुटिरहने, क्यास होइन तर पोलिसीको नाममा बल्कमा खरिद गर्ने । यसैलाई भनिन्छ जनतालाई बेवकुफ बनाएर उपभोक्ता जस्तै प्रयोग गर्ने प्रचलन। उनीहरू भन्छन्— हामी त जनताको सेवा गर्छौं तर वास्तवमा उनीहरु जनतालाई कन्ज्युमरु बनाएर आफ्नो सत्ताको मार्केट शेयर बढाउँछन्। ब्रेड एन्ड सर्कसको पुरानो रोमन फर्मुला अहिले पनि जीवित छ, अलिकति मनोरञ्जन, अलिकति राहत र जनता खुसी। दार्शनिक रूपमा हेर्ने हो भने यो बल्क खरिद क्यास खरिदभन्दा बढी खतरनाक छ। एउटालाई पाँच सय रुपैयाँ दिएर किन्न सजिलो छ तर लाखौंलाई एउटै नीतिमा बाँधेर किन्नु भनेको प्रणालीकै भ्रष्टाचार हो। यसले लोकतन्त्रको मूल मर्म, सूचित, स्वतन्त्र र जिम्मेवार नागरिकलाई नै खोक्रो बनाउँछ। जनता अब सोच्दैनन्— यो नीतिले देशलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन ? उनीहरूत केवल यति सोच्छन् सोच्छन्— मैले के पाउँछु ? यो उपभोक्तावाद हो, लोकतन्त्र होइन। दार्शनिकहरूले भन्थे, नागरिकता भनेको अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । तर जब राजनीतिज्ञले जनतालाई ग्राहक ठान्छन्, तब कर्तव्य हराउँछ, अधिकार पनि डिल बन्छ। यो प्रवृत्तिले अन्ततः के गर्छर? जनतालाई बुद्धिमान नागरिक होइन, लोभी उपभोक्ता बनाउँछ। उनीहरूले माग्न थाल्छन्—अझ फ्री, अझ बढी छुट र राजनीतिज्ञहरूले दिन थाल्छन्कि किनकि सत्तामा पुग्नु छ, पुगेर मात्र भएन यसलाई टिकाउनु छ। परिणाम के ? स्पष्ट छ, यसबाट देशको विकास होइन, देशमाथि अझ ऋणको बोझ। जनताको सम्मान होइन, निर्भरता। नेपालमा भनिन्छ— जनता मासुभातमा बिक्छन् । पुराना पार्टीका भोटरलाई यहाँ मासुभाते भनिन्छ, भारतमा चामलमा। अमेरिकामा ट्याक्स कट र हाउजिङमा। तर सत्य के हो भने, जनता कुनै बजारको सामान होइनन्। उनीहरू लोकतन्त्रका मालिक हुन्। भोट भनेको कुनै प्रोडक्ट होइन, जसलाई फ्री डाटा दिएर किन्न सकिन्छ। भोट भनेको विचार हो, दृष्टि हो, देशप्रतिको प्रेम हो। त्यसैले यो चुनावी मौसममा एउटा प्रश्न हरेक नागरिकले आफैलाई सोध्नुपर्छ, म उपभोक्ता हुँ कि नागरिक? मलाई फ्री डाटा चाहिन्छ कि स्वतन्त्र विचार? मलाई निर्ब्याजी ऋण चाहिन्छ कि जिम्मेवार शासन? जबसम्म हामी यो भेद बुझ्दैनौं तबसम्म राजनीतिज्ञहरू हामीलाई बल्क डिस्काउंटमा किनिरहनेछन् र हामी बिकिरहनेछौं, क्यासमा होइन, नीतिको नाममा । तर लोकतन्त्र बचाउनु छ भने, यो खेल रोक्नुपर्छ। जनतालाई उपभोक्ता होइन, नागरिक बनाउनुपर्छ । मतदाता होइन, मालिक बनाउनु पर्छ । राजनीतिज्ञ र पार्टीले भन्नु पर्छ हामी यो दिन्छु त्यो दिन्छु भन्दैनौ हामी कस्तो नीति ल्याउँछौ भने, तपाईंहरुलाई व्यापार र उद्योग गरेर पैसा कमाउन सजिलो हुन्छ, हामी कस्तो नीति ल्याउँछौं भने वर्षमा यसरी यति संख्यामा नयाँ रोजगार खुल्छ, हामी कस्तो नीति ल्याउँछौं भने देशको शिक्षा र स्व्स्थय गुणस्तरीय र सरकारी दायीत्वमा हुन्छ अर्थात तपाईंहरुसँग कर लिँदा नै हामी शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क बनाउने गरी योजना ल्याउँछौं । हामी यस्तो नीति ल्याउँछौं जसले गर्दा किसानलाई उत्पादन कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ता हुँदैन, बजार सरकारले खोज्छ । हामी अनुदान दिँदैनौ तर जति उत्पादन गरे पनि किनिदिन्छौं । के सत्य हो नागरिक बिक्री हुँदैनन् । हामी लोभिएर खराब शासक छान्छौं र उसले चुनावको बेला हामीलाई प्रलोभन दिएर ५ वर्ष देश लुटिरहन्छ । हाम्रो प्रलोभन खराब शासकका लागि लुटको लाइसेन्स हो । दार्शनिक Jean-Jacques Rousseau ले नागरिकलाई नैतिक र राजनीतिक चेतनायुक्त प्राणीका रूपमा देखेका थिए जसले आफ्नो निजी लाभभन्दा माथि उठेर सामान्य इच्छा निर्माण गर्छ तर जब लोकतन्त्र उपभोक्तामुखी हुन्छ, नागरिकको हैसियत घटेर लाभग्राहीमा सीमित हुन्छ। Alexis de Tocqueville ले चेतावनी दिएका थिए, लोकतन्त्र आफै आफ्नै कमजोरीबाट क्षीण हुन सक्छ यदि नागरिकहरूले अधिकारसँगै उत्तरदायित्व बिर्सन्छन् भने। जब मतदाताले दीर्घकालीन संस्थागत सुधारभन्दा तत्काल सुविधा रोज्छन्, राजनीति लोकप्रियताको खेलमा सीमित हुन्छ। यसले वित्तीय अनुशासन, नीतिगत स्थायित्व र नैतिक उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँछ। तथापि यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ। सबै राहत, अनुदान वा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू मत किन्नु मात्र चाहिं होइनन् । आधुनिक राज्यले सामाजिक न्यायका लागि कल्याणकारी नीतिहरू ल्याउनु स्वाभाविक र आवश्यक हो । प्रश्न नीतिको अस्तित्व होइन, प्रश्न यसको उद्देश्य, समय र संरचना हो। यदि कुनै योजना दीर्घकालीन नीति, कानुनी आधार, पारदर्शी बजेट र समान कार्यान्वयनसहित आउँछ भने त्यो लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धता हो तर यदि योजना चुनावको ठीक अघि, भावनात्मक भाषणसँगै, हामीलाई जिताउनुहोस्, तपाईंलाई फाइदा दिन्छौँ भन्ने संकेतसहित आउँछ भने त्यो नागरिकलाई उपभोक्तामा रूपान्तरण गर्ने अभ्यास हो। मासुभातमा बिक्ने जनता भन्ने वाक्यांश अन्ततः जनताको अपमान होइन त्यो राजनीतिक संस्कृतिको आलोचना हो जसले जनतालाई सस्तो मूल्यमा किन्न सकिने वस्तु ठान्छ । जब मतदाता आफैलाई केवल लाभको दृष्टिले हेर्छन्, वस्तु ठान्छन् तब उनीहरू नागरिकको उचाइबाट तल झर्छन् तर जब मतदाता प्रश्न सोध्छन्, यो योजना कसरी सम्भव छ? स्रोत कहाँबाट आउँछ? दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ? तब उनीहरू उपभोक्ता होइन, नागरिक बन्छन् । लोकतन्त्रको भविष्य यसैमा निर्भर छ। नेताहरुले अफर ल्याउन सक्छन्, वाचा गर्न सक्छन्, राहत बाँड्न सक्छन् तर नागरिकले निर्णय गर्नुपर्छ, उनीहरू क्षणिक लाभका ग्राहक बन्ने कि दीर्घकालीन उत्तरदायित्वका साझेदार । जनता उपभोक्ता होइनन्, ग्राहक होइनन् भोट हाल्न बुथमा जानुअघि यति सबैलाई थाहा हुन आवश्यक छ । जनता मतदाता हुन्, नागरिक हुन्यो भन्ने चेतना बलियो भयो भने लोकतन्त्र सुपरमार्केटमा झर्दैन, यदि यो चेतना हरायो भने लोकतन्त्र पनि अफरकै भाषामा सीमित हुनेछ।