मेयर बालेन शाहले सरकारले धरहराको पार्किङ क्षेत्र दलाललाई ठेकामा लाएर अकुत कमिशन खान खोजेको आरोप लगाएको भोलिपल्ट शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले महानगरपालिकालाई यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधिन धरहराको भूमिगत पार्किङमा कसैसँग पनि समन्वय र छलफल बिना जबरजस्ती रुपमा पार्किङ गराउनु विधि विपरित रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माणाधिन धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै महानगरपालिकाले निर्माण कार्य अवरुद्ध हुनेगरी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले २५० चारपाङ्ग्रे र ६ सय दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिने भए पनि निर्माण कार्यसम्पन्न नभएकाले तीन तलाको बेसमेन्ट मुनी अक्सिजनको अभाव,बत्ती र आगो निभाउने यन्त्रहरू ९फायर एक्सटिंग्विसर० जडान लगायतका काम बाँकी रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण कार्य पनि पूरा नहुँदै महानगरले जबरजस्त ढङ्गले पार्किङ गर्ने व्यवस्था गर्नु विधिको शासन विपरित भएको बताउनु भयो । उहाँले काम गर्नेलाई समय र वातावरण महानगरले दिनुपर्ने भन्दै पार्किङ गर्न जाँदा अक्सिजन नपुगेर क्षति भयो भने कसले व्यहोर्ने रु भन्दै महानगरलाई प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीहरुले हामीलाई हस्तानान्तरण गरेको अवस्था नभएको र निर्माण सम्पन्न भएपछि हामीले महानगरपालिकासँग छलफल गरेर वा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण सम्पन्न नभइ महानगरले जबरजस्ती रुपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लंघन भएको बताउनु भयो । उहाँले समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रुपमा पार्किङ गर्नेकुरा सान्दर्भिक नभएको भन्दै तत्काल रोक्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘धरहरा सम्झौताअनुसार पहिला नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । कोभिडको कारण काम गर्न सकिएको थिएन । डिजाइनहरु समेत करेक्सन गरेर अगाडि बढाउँदा ढिला भएको छ । अहिले निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ । हामीले फागुन महिना भित्रमा सम्पन्न गराउने भनेर निर्माण व्यवसायी,आयोजना प्रमुखसँग छलफल गरेका छौं । तीन महिनामा सम्पन्न गर्ने भनेर एक महिना अघि नै छलफल भएको थियो । त्यहीअनुसार काम भइरहेको थियो । काम गर्दा समस्याहरु सिर्जना भएको छ । धरहरा निर्माण सम्पन्न भयो भनेर उद्घाटन भएको एउटा विषय छ । धरहरा बने पनि सबै योजना अनुसारको संरचना बनेको छैन । धरहरा उद्घाटनको प्रश्न पनि आफैँमा प्रश्न छ । अधुरा आयोजनाहरु समयमा नै निर्माण सम्पन्न गराउन धेरै मेहनत गरिरहेको छु । धरहरा ३ महिनामा सक्नेगरी काम अगाडि बढाएको समझदारीको आधारमा टुँडिखेलमा सामान र मजदुरहरु बस्ने समझादारी भएको रहेछ । त्यही अनुसार बसी रहेको तर महानगरपालिकाले सुरक्षा निकाय गएर सबै सामान हटाएको र मजदुरहरुलाई हट्न क्रासित बनाएको भनेर निवेदन भएपछि मैले महानगरपालिकाको निर्माण कार्य भइरहेको छ । काम गरिरहनुभएको छ समय दिनुस् रातारात हटाउँदा कहाँ जाने भनेर काम गर्ने मजदुरहरु बेसमेन्टमा बस्ने भनेको थिए । सामान हटाउनुस् भनेको थिए । महानगरपालिकाले आयोजना र निर्माण व्यवसायीहरुलाई पनि जानकारी नदिई पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ भनेपछि त्यहाँ अफ्ठ्यारो छ । २५० चारपाङग्रे र ६ सय दुईपाङग्रे सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिन्छ । तीन तलाको बेसमेन्ट मुनी अक्सिजनको अभाव हुन्छ त्यहाँ अक्सिजन अवस्था मिलाउनु पर्ने ,बत्ती जडान लगायतका काम गर्न भनेका थियौं । यी काम पूरा नहुँदै निर्माण कार्य पनि पूरा नहुँदै महानगरले जबरजस्त ढङ्गले पार्किङ गर्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ । त्यो विधिको शासन भित्र पर्दैन । काम गर्नेलाई समय दिनुपर्छ । काम गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । पार्किङ गर्न जाँदा अक्सिजन नपुगेर क्षति भयो भने कसले व्यहोर्ने रु निर्माण व्यवसायीहरुले हामीलाई हस्तानान्तरण गरेको अवस्था छैन । निर्माण सम्पन्न भएपछि हामीले महानगरपालिकासँग छलफल गरेर वा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने कुरा छ । निर्माण सम्पन्न नभइ महानगरले जबरजस्त रुपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लंघन हो । निर्माण व्यवसायीहरुले काम नगरिरहेको अवस्थामा मजदुरको भुक्तानी लगायतका विषयमा जवाफ सरकारले दिन नसक्ने भएको कारण रोक्न भनेको हो । त्यसको लागि पत्र पठाएका छौं । समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रुपमा पार्किङ गर्न सान्दर्भिक हुँदैन । महानगरले पत्रलाई प्राथमिकता दिनुभएको छैन । यसरी नै जाने हो भने राम्रो परिणाम दिँदैन ।’मन्त्री गुरुङले धरहरा तीन महिनाभित्र सक्नेगरी निर्माण व्यवसायी र आयोजनासँग सहमति भएर काम भइरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले जबरजस्ती समस्या खडा गरेको बताउनु भयो । उहाँले आफू मन्त्री भएर आउनुभन्दा पहिला टुँडिखेलमा धरहरा निर्माणमा खटिएका मजदुर र सामान राख्ने सहमति भएको भएपनि महानगरपालिको सुरक्षा निकायले जबजस्ती हटाउने काम गरेको निवदेन समेत परेको बताउनु भयो ।