काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर गरिएका रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।ओलीलाई संविधानको गलत धारा प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको दाबीसहित तीनवटा रिट परेकोमा सर्वोच्चले तीनैवटा रिट खारेज गरिदिएको हो ।शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलकप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२ )बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । निवेदकहरूले उपधारा( २ )बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि स्वतः उपधारा (३) आकर्षित हुने भएकाले ओलीको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका थिए ।बुधबार सर्वाेच्चले ति रिटहरु खारेज गरेको हो ।२०८१ जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन  १ गतेबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।