पुण्य प्रसाई राज्य सञ्चालनको एउटा गहिरो सत्य के हो भने शक्ति र जिम्मेवारी सधैं सन्तुलनमा रहनुपर्छ। यही सन्तुलन बिग्रिँदा लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुन थाल्छ। हालैको निर्णयलाई हेर्दा यही प्रश्न सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठेको छ। जाँचबुझ आयोगले घटनाको सम्पूर्ण सन्दर्भ हेरेर राजनीतिक नेतृत्वदेखि सुरक्षा निकायसम्म जिम्मेवारीको दायरा देखाएको थियो। तर त्यसपछि क्याबिनेटले अपनाएको बाटोले दुई फरक मापदण्डको अनुभूति गराएको छ। राजनीतिक नेतृत्वका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री गृह सचिव र सिडियोमाथि सिधै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय र सुरक्षा निकायका लागि छुट्टै समिति बनाएर पछि सिफारिसका आधारमा अघि बढ्ने व्यवस्था बीचको अन्तर केवल प्रक्रिया मात्र होइन सन्देश पनि हो। यसले राज्य संयन्त्रभित्र कस्तो मनोविज्ञान निर्माण गर्छ भन्ने कुरा अझै महत्वपूर्ण हुन्छ। भोलिका दिनमा कुनै पनि संवेदनशील परिस्थितिमा निर्णय लिनुपर्ने बेला राजनीतिक नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा सावधान मात्र होइन हिच्किचाउने हुन सक्छ। लिखित आदेश दिनु जोखिमपूर्ण ठानिनेछ। जिम्मेवारी लिनु आफैंमा खतरा जस्तो देखिन सक्छ। यसले निर्णय प्रक्रियालाई सुस्त बनाउनेछ र कहिलेकाहीँ आवश्यक समयमा स्पष्ट आदेश नआउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। राज्य सञ्चालनमा सबैभन्दा ठूलो संकट नै त्यही हो जहाँ निर्णय लिनुपर्ने बेलामा कोही पनि अघि सर्न चाहँदैन।अर्कोतर्फ सुरक्षा निकायको मनोविज्ञान पनि प्रभावित हुन्छ। यदि उनीहरूले यस्तो अनुभव गरे कि अन्तिम जवाफदेहिता सधैं माथिल्लो राजनीतिक तहमा जान्छ भने व्यवहारमा निर्णय गर्ने आत्मविश्वास उनीहरूतर्फ सर्न सक्छ। यसले कागजमा राजनीतिक नियन्त्रण कायम रहे पनि व्यवहारमा अपरेशनल शक्ति क्रमशः सुरक्षा निकायतिर सर्ने सम्भावना बढाउँछ। यस्तो अवस्था विस्तारै विकसित हुने हो तर यसको असर गहिरो हुन्छ। यसको अर्को पक्ष अझै संवेदनशील छ। कमाण्ड चेनको स्पष्टता कमजोर हुँदा आदेश दिने र पालना गर्ने दुवै पक्ष असमञ्जसमा पर्छन्। माथिल्लो तहले जोखिम टार्न खोज्छ र तल्लो तहले अस्पष्ट संकेतको आधारमा काम गर्न थाल्छ। यसले न त कानुनी स्पष्टता दिन्छ न नै नैतिक सुरक्षा। परिणामस्वरूप या त अत्यधिक सतर्कता आउँछ जसले राज्यलाई निष्क्रिय बनाउँछ वा उल्टै स्वेच्छाचारी निर्णयहरू बढ्न सक्छन् जसले नागरिक अधिकारमाथि असर पार्छ। यसरी हेर्दा अहिलेको निर्णय केवल कारबाहीको विषय होइन राज्यको भविष्यको कार्यशैलीसँग जोडिएको विषय हो। यदि एउटै घटनामा फरक फरक मापदण्ड अपनाइन्छ भने त्यसले न्यायको अनुभूति कमजोर बनाउँछ। कानुनी रूपमा सबै कुरा मिलाइएको भए पनि जनस्तरमा यसले चयनात्मक जवाफदेहिता भन्ने धारणा जन्माउन सक्छ।यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कने बाटो एउटै छ। जिम्मेवारीको स्पष्ट र समान मापदण्ड। आदेश दिने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै तहलाई एउटै कानुनी चौकटीभित्र राख्ने अभ्यास। पारदर्शी अनुसन्धान र निष्पक्ष निर्णय। यसले मात्र नेतृत्वलाई पनि सुरक्षित बनाउँछ र सुरक्षा निकायलाई पनि उत्तरदायी राख्छ।लोकतन्त्रको बल नेतृत्वको साहस र संस्थाको अनुशासन दुबैमा हुन्छ। यदि नेतृत्व डराउन थाल्यो र संस्था नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थाल्यो भने राज्यको सन्तुलन बिग्रन्छ। अहिलेको बहस त्यसैले केवल वर्तमानको होइन भोलिको नेपालको शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने मूल प्रश्नसँग जोडिएको छ।बालेन सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको अभियोगमा पक्राउ गरिसकेको छ । प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आज बिहान गुण्डुस्थित निवासबाट पक्राउ गरी उनकै गाडीमा राखेर काठमाडौं प्रहरी परिसर स्थित भद्रकाली लगेको छ भने पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भक्तपुरको कटुन्जेस्थित निवासबाट पक्राउ गरी प्रहरी परिसर लगिएको छे । एमाले कार्यकर्ताले ओलीको पक्राउनमा कुनै हुल हुज्जत गरेका छैनन् भने ओली स्वयम्ले कानुनी लडाईको बाटो रोज्ने भनेका छन् । बालेन सरकारको यो निर्णय प्रतिशोध देखिए यसको उल्टो असर पर्नेछ र विस्तारै ओलीप्रति सहानुभूतिको जनमत सृजना हुन सक्छ । यो निर्णयले दुई सन्देश दिन्छ, एक, राजनीतिक नेतृत्व सीधै उत्तरदायी छ, दुई, सुरक्षा निकाय संस्थागत प्रक्रियाबाट जोगिन सक्छ । यदि यसलाई सच्याइएन भने नेतृत्व कमजोर, सुरक्षा निकाय अनौपचारिक रूपमा बलियो, निर्णय प्रक्रिया अस्पष्ट रहेको देखिन्छ । र, लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खतरनाक कुरा यही हो,जिम्मेवारी स्पष्ट नहुनु। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भावनात्मक बहस होइन, स्पष्ट कानुनी फ्रेमवर्क हो, जसले भन्छ, कसले आदेश दियो? कसले कार्यान्वयन गर्‍यो ? र कसले गल्ती गर्‍यो ? त्यही आधारमा सबैलाई बराबरी तरिकाले कारबाही हुनुपर्छ।