पुण्य प्रसाई केपी ओलीले चुच्चे नक्शालाई राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने टुल्सको रुपमा प्रयोग गरे त्यसैले कालापानी समस्या सुल्झिनुको साटो झन् बल्झियो । गुमेको भूमि पाउनुको साटौ हामीले अझ बढी गुमायौं र लिपुलेकमा इण्डियाले कैलाश मानसरोवर जाने बाटो बनाउनेसम्मको हिम्मत गर्दै गयो । अब सीमा विवादहरूलाई दलाल राजनीतिको लेन्सबाट होइन, राष्ट्रिय हितको मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्ने समय आएको छ। चीन र भारतले पनि यसलाई नेपालको जेन्युउन कन्सर्नका रूपमा बुझ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। नेपालको राजनीतिमा धेरै समयदेखि एउटा निराशा गहिरिँदै गएको थियो। अवसर नपाएको, तर क्षमता र दृष्टि भएको एउटा पुस्ता विस्तारै हराउँदै जाने खतरा थियो। त्यो पुस्ता संसार बुझ्ने, सोच्न सक्ने, परिवर्तन चाहने पुस्ता थियो तर उसलाई देशभित्रै केही गर्ने ठाउँ थिएन। यदि यही अवस्था जारी रहेको भए, नेपालले आफ्नो बौद्धिक शक्ति गुमाउने थियो र विकासको गति अझै दशकौं पछि धकेलिने थियो। यही सन्दर्भमा बालेन शाहको राजनीतिमा हस्तक्षेपलाई धेरैले एउटा turning point का रूपमा हेरेका छन्। उनले राजनीतिमा गरेको प्रवेश केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नभएर एउटा पुस्ताको आवाज बनेको देखिन्छ। युवाहरूले पनि यसलाई साथ दिए, र यसले देशमा एउटा नयाँ ऊर्जा ल्यायो। अहिले देखिएको परिवर्तनको चाहना केवल सरकार परिवर्तन होइन, सोच परिवर्तन हो।आज देशमा बेथिति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारविरुद्ध एउटा खुला प्रतिरोध सुरु भएको छ। सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गरेर सुकुम्बासीलाई नै भोकै राख्ने प्रवृत्तिविरुद्ध जनतामा आक्रोश छ। चुनावको बेला मात्र बस्तीमा पुग्ने, तर वर्षौंदेखि उनीहरूको आँसु नपुछ्ने नेतृत्वप्रति विश्वास टुटिसकेको छ। अब जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्, र यही प्रश्न नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो आधार हो।यो परिवर्तनलाई कतिपयले डरको दृष्टिले पनि हेरेका छन्। पुराना नेताहरू, पुराना संरचनामा रमाएका शक्तिहरू, र वर्षौंदेखि सत्तामा बसेर लाभ लिएका समूहहरूमा चिन्ता देखिनु स्वाभाविक हो तर जनताको विश्वास नै अन्तिम निर्णायक हो। यदि जनताले साथ दिएका छन् भने, त्यसलाई शंका होइन, जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ। तानाशाही आउँछ कि भन्ने बहस गर्नुभन्दा जनताको आवाज कति बलियो छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।विदेश नीतिमा पनि नयाँ संकेतहरू देखिन थालेका छन्। सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै लिपुलेक नेपालको भूमि भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यो केवल कूटनीतिक औपचारिकता होइन, राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिव्यक्ति हो। अब सीमा विवादहरूलाई दलाल राजनीतिको lens बाट होइन, राष्ट्रिय हितको मुद्दाका रूपमा उठाउनुपर्ने समय आएको छ। चीन र भारतले पनि यसलाई नेपालको genuine concern का रूपमा बुझ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। प्रशासनिक सुधारतर्फ पनि केही महत्वपूर्ण संकेतहरू आएका छन्। अध्यादेशमार्फत झन्डै पन्ध्र सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिनु ठूलो कदम हो। अब ती स्थानहरूमा merit र खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति हुने भनिएको छ। राजदूतहरूको नियुक्ति पनि यही प्रक्रियाबाट गर्ने कुरा आएको छ, जसले कूटनीतिक क्षेत्रलाई professional बनाउने सम्भावना बढाउँछ।आर्थिक क्षेत्रमा सुधारका सम्भावना पनि देखिएका छन्। भारतसँगको सम्बन्धमा व्यावहारिक सुधारले व्यापार र लगानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। साथै, बन्द भइसकेका वा कमजोर अवस्थामा रहेका पुराना उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिने वातावरण बनाउने कुरा पनि अघि बढेको छ। यदि सही नीति, लगानी र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सकियो भने यसले रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक आधार बलियो बनाउन मद्दत गर्नेछ। तर यी सबै सम्भावनालाई वास्तविक उपलब्धिमा बदल्न अझ धेरै काम गर्नुपर्ने छ। शिक्षा प्रणालीलाई बजारसँग जोड्ने, स्वास्थ्य सेवा सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने, स्थानीय सरकारलाई अझ सक्षम बनाउने, र न्याय प्रणालीमा जनविश्वास बढाउने काम अत्यन्त जरुरी छन्। डिजिटल governance लाई विस्तार गर्दै सेवाहरूलाई पारदर्शी र छिटो बनाउनुपर्ने छ। साथै, युवाहरूलाई देशमै अवसर सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ, ताकि उनीहरू विदेशिन बाध्य नहुन्। यो केवल सरकारको होइन, सम्पूर्ण समाजको परीक्षा हो। परिवर्तनको सुरुवात भएको छ, तर यसको निरन्तरता जनताको सजगता र सहभागितामा निर्भर छ। यदि यही ऊर्जा कायम रह्यो भने, नेपालले आफ्नो हराएको विश्वास फिर्ता पाउन सक्छ र विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ। #punyaprasai