पुण्य प्रसाई। नेपाल र भारतबीचको मुद्रा सम्बन्ध केवल अंकको खेल होइन, यो हाम्रो अर्थतन्त्रको दिशा तय गर्ने गहिरो संरचना हो। अहिले नेपाल रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँसँग करिब एक सय बराबर एक सय साठीको अनुपातमा बाँधेर राखिएको छ। यो व्यवस्था एक दिनमा बनेको होइन, यसको पछाडि इतिहास, आवश्यकता र शक्ति सन्तुलन तीनै कुरा मिसिएका छन्।मुद्रा बाँधिएको हुनु र व्यापार घाटा हुनु एउटै कारणबाट भएका होइनन्। हाम्रो घाटाको मुख्य कारण उत्पादन कमजोर हुनु हो। तर त्यसले यो प्रश्न उठाउन पाउँछ, जब फाइदा देखिँदैन, किन बाँधेर बस्ने? अब सीधा कुरा गरौँ, छुट्टिएपछि के हुन्छ। यदि नेपालले आजै आफ्नो मुद्रा स्वतन्त्र छोड्यो भने पहिलो असर बजारको मनोविज्ञानमा पर्छ। व्यापारी, बैंक र आम नागरिक सबैले भविष्य अनिश्चित देख्छन्। यस्तो बेला मानिसले के गर्छन् भने सुरक्षित मुद्रा खोज्छन्। हाम्रो सन्दर्भमा त्यो भारतीय रुपैयाँ वा डलर हुन्छ। त्यसैले माग अचानक बढ्छ। माग बढेपछि नेपाली मुद्रा तल जान्छ।यो तल जानु सिद्धान्तमा राम्रो पनि हुन सक्छ। किनभने कमजोर मुद्रा हुँदा निर्यात सस्तो हुन्छ। तर यहाँ मुख्य समस्या के छ भने हामीसँग निर्यात गर्न वस्तु नै सीमित छन्। उत्पादन नै छैन भने सस्तो भएर पनि बेच्न सकिँदैन। त्यसैले कमजोर मुद्राको फाइदा तुरुन्त आउँदैन तर नोक्सान तुरुन्त आउँछ। किनकि हामी आयातमा निर्भर छौँ। पेट्रोल, ग्यास, औषधि, कच्चा पदार्थ, सबै महँगो हुन्छ। व्यापारीले भारतीय बजारबाट ल्याउने सामानको लागत बढ्छ। त्यो सिधै उपभोक्तामा पर्छ। मूल्यवृद्धि छिटो बढ्छ।पहिलेको समय सम्झिँदा अवस्था फरक थियो। चाँदीको सिक्का चल्ने युगमा नेपालकै मुद्रा कतिपय अवस्थामा बलियो मानिन्थ्यो। विभिन्न ठाउँमा विनिमय दर पनि फरक हुन्थ्यो, कतै नेपाली पैसा बढी मूल्यवान, कतै भारतीय पैसा। तर आधुनिक राज्य र केन्द्रीय बैंकको विकाससँगै यस्तो भिन्नता घट्दै गयो। व्यापार बढ्यो, आवतजावत बढ्यो, र अन्ततः स्थिरता खोज्ने प्रयास सुरु भयो। यही क्रममा सन् १९६० को दशकतिर नेपालले आफ्नो मुद्रा भारतीय मुद्रासँग निश्चित दरमा बाँध्ने निर्णय गर्‍यो। पछि त्यसलाई परिमार्जन गर्दै आजको दरमा ल्याइयो।यो किन गरियो भन्ने बुझ्नुपर्छ। नेपालजस्तो सानो र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि स्थिर विनिमय दरले धेरै सुविधा दिन्छ। भारतसँग हाम्रो व्यापार, पारवहन, रोजगारी, सबै गहिरो रूपमा जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा यदि दर हरेक दिन माथि तल भयो भने बजारमा अनिश्चितता बढ्छ। व्यापारीलाई मूल्य निर्धारण गर्न गाह्रो हुन्छ, महँगी अनियन्त्रित हुन सक्छ। त्यसैले स्थिरता दिनका लागि यो बाँधिएको हो।तर यसमा भारतको स्वार्थ पनि छ। ठूलो अर्थतन्त्रले सानो अर्थतन्त्रसँग सम्झौता गर्दा आफ्नै फाइदा हेर्छ, यो स्वाभाविक हो। भारतका लागि यो व्यवस्था केमा उपयोगी हुन्छ भने उसले आफ्नो मुद्राको प्रभाव छिमेकी बजारमा कायम राख्न सक्छ। नेपालमा भारतीय मुद्रा सहज रूपमा चल्न सक्छ, व्यापार सहज हुन्छ, र उसले आफ्नो आर्थिक प्रभुत्व कायम राख्न सक्छ। यसलाई पूर्ण रूपमा एकतर्फी भन्न मिल्दैन, तर शक्ति सन्तुलन भारततर्फ झुकेको कुरा स्पष्ट छ। अब मुख्य प्रश्न, यो व्यवस्था नेपालको निर्यातका लागि कत्तिको बाधक छ। जब हाम्रो मुद्रा स्थिर रूपमा कमजोर दरमा बाँधिन्छ, सिद्धान्ततः निर्यात सस्तो हुनुपर्छ र बढ्नुपर्छ। तर व्यवहारमा नेपालले त्यसको फाइदा लिन सकेको छैन। किनभने समस्या दरभन्दा ठूलो छ, उत्पादन क्षमता कमजोर छ, उद्योग सीमित छन्, लागत उच्च छ। त्यसैले दर बदलेर मात्र निर्यात ह्वात्तै बढ्ने अवस्था छैन। बरु सस्तो आयातले हाम्रो उद्योगलाई दबाएको छ।यदि नेपालले यो सम्बन्ध तोडेर आफ्नो मुद्रालाई स्वतन्त्र रूपमा चल्न दियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा गम्भीर छ। सुरुमा ठूलो उतारचढाव आउन सक्छ। बजारले विश्वास नपाएमा मुद्रा झन् कमजोर हुन सक्छ, जसले आयात महँगो बनाउँछ। नेपालजस्तो देश जहाँ पेट्रोलदेखि औषधि, मेसिनदेखि खाद्यान्नसम्म धेरै कुरा आयात हुन्छ, त्यहाँ मूल्यवृद्धि तीव्र हुन सक्छ। जनतामा सीधा असर पर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा पनि दबाब पर्न सक्छ।तर दीर्घकालमा केही सम्भावित फाइदा पनि छन्। यदि मुद्रा स्वतन्त्र भयो भने सरकारले आवश्यकताअनुसार आफ्नो नीति बनाउन सक्छ। निर्यात बढाउन मुद्रा कमजोर पार्न सकिन्छ, आयात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसले उद्योगलाई केही सुरक्षा दिन सक्छ। तर यसको लागि बलियो संस्थागत क्षमता, अनुशासन र स्पष्ट नीति चाहिन्छ। केवल दर छोडेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन।अर्कोतर्फ, अहिलेको जस्तो बाँधिएको अवस्थाको पनि आफ्नै फाइदा छन्। मूल्य स्थिरता, व्यापारको सहजता, र जनतामा विश्वास कायम हुन्छ। विशेष गरी विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाउने रकम, सीमापार व्यापार, र दैनिक लेनदेनमा सरलता आउँछ। तर यसको कमजोरी के हो भने हामीले आफ्नै मौद्रिक स्वतन्त्रता गुमाउँछौँ। हाम्रो नीति धेरै हदसम्म भारतको अवस्थासँग बाँधिन्छ। यसलाई विश्वसँग तुलना गर्दा, केही साना देशहरूले ठूलो अर्थतन्त्रसँग आफ्नो मुद्रा बाँधेका छन्, विशेष गरी स्थिरता खोज्ने देशहरूले। तर धेरै देशहरूले बिस्तारै आफ्नै मुद्रा स्वतन्त्र बनाएका पनि छन्, जब उनीहरूको अर्थतन्त्र बलियो भयो। त्यसैले यो स्थायी समाधान होइन, अवस्थाअनुसार बदल्नुपर्ने नीति हो।नेपालका लागि सही बाटो के हो भन्ने कुरा एकै वाक्यमा भन्न सकिँदैन। अहिलेको अवस्थामा हतारमा मुद्रा छुट्याउनु होइन, पहिले निर्यात बढाउने आधार तयार पार्नु जरुरी छ। यही कुरा धेरै अर्थशास्त्रीले पनि जोड दिन्छन्, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने स्पष्ट मार्गचित्र कमै देखिन्छ। नेपालले भारतसँग मुद्रा सम्बन्ध तोड्नुअघि एउटा कुरा बुझ्नैपर्छ। मुद्रा स्वतन्त्रता अन्तिम लक्ष्य हो, सुरुवात होइन। अहिले हामीसँग उत्पादन कमजोर छ, निर्यात सीमित छ, उद्योगहरू संघर्षमा छन्। यस्तो अवस्थामा मुद्रा छुट्याउनु भनेको बिना तयारी युद्धमा जानु जस्तै हुन्छ। जित्ने सम्भावना भन्दा जोखिम धेरै हुन्छ।पहिलो काम के हो भने निर्यात बढाउने आधार बनाउनु। हामीसँग सम्भावना नभएको होइन। जलविद्युत, कृषि प्रशोधन, जडीबुटी, पर्यटनसँग जोडिएका उत्पादन, कपडा र हस्तकला—यी क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ। तर समस्या के छ भने नीति टुक्राटुक्रा छ, उद्योगलाई निरन्तर समर्थन छैन, र उत्पादन लागत उच्च छ। जबसम्म उत्पादन सस्तो र गुणस्तरीय हुँदैन, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। दोस्रो, आयात प्रतिस्थापन। हामीले किन्ने धेरै सामान यतै उत्पादन गर्न सकिन्छ। चिनी, तेल, साधारण उपभोग्य वस्तु—यी क्षेत्रमा उद्योग चलाउन सकिन्छ। जब नेपाली बजारमा नेपाली सामान चल्न थाल्छ, तब मात्र बाहिर निर्भरता घट्छ। निर्भरता घटेपछि मात्रै मुद्रा स्वतन्त्रताको जोखिम कम हुन्छ।तेस्रो, ऊर्जा र पूर्वाधार। उद्योग चल्नका लागि सस्तो बिजुली र सहज यातायात चाहिन्छ। जलविद्युत हाम्रो ठूलो शक्ति हो, तर त्यसलाई उद्योगसँग जोड्न सकेका छैनौँ। यदि ऊर्जा सस्तो र भरपर्दो भयो भने उत्पादन लागत घट्छ, जसले निर्यातलाई बलियो बनाउँछ।चौथो, नीतिगत अनुशासन। मुद्रा स्वतन्त्र बनाउनुभन्दा गाह्रो काम त्यसलाई स्थिर राख्नु हो। यदि सरकार आफैँ अनुशासित छैन भने, घाटा बढिरहेको छ, उत्पादनभन्दा उपभोग बढी छ भने स्वतन्त्र मुद्रा छिट्टै कमजोर हुन्छ। त्यसैले वित्तीय अनुशासन अनिवार्य हुन्छ।अब मात्र मुद्रा छुट्याउने कुरा आउँछ। जब निर्यातले आयातको केही भाग धान्न थाल्छ, जब उद्योगहरू चल्न थाल्छन्, जब विदेशी मुद्रा कमाउने आफ्नै स्रोतहरू बलियो हुन्छन्, तब नेपालले बिस्तारै मुद्रा स्वतन्त्रतर्फ जान सक्छ। एक्कासि होइन, चरणबद्ध रूपमा। सुरुमा केही लचिलो बनाउने, त्यसपछि विस्तारै पूर्ण स्वतन्त्रता। #punyaprasai