यो मुद्दा ६ पटकसम्म हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो। मंगलबार भने सुवेदी र ढकालको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो। वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।अदालत स्रोतका अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटकै साथमा राखेर ७३ नम्बर अन्तरगत उच्चको आदेशको न्यायिक परीक्षण पनि गरिने छ । यदि अदालतले उच्चको आदेश सही ठहर्‍याएको खण्डमा रवि थुनामै रहेछन् । तर, त्यसलाई बदर गरेर जिल्लाले गरेको आदेशलाई अदालतले सदर गर्न पनि सक्छ । त्यसो भएमा रवि धरौटीमा छुट्नेछन् ।रविका कानून व्यवसायीहरू भने सर्वोच्चले जिल्लाको फैसला सदर गर्ने भन्दै उत्साहित देखिएका छन् । यस विषयमा अदालत स्रोतले नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भन्यो, ‘न्यायिक हिसाबले हेर्दा उच्चभन्दा जिल्लाकै फैसला सदर हुने सम्भावना बढी देखेको छु ।’