काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसक्रममा जलेका सरकारी स्रेस्ताको व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ ।बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलेका स्रेस्ताको विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच समस्याको प्रकृतिलाई लिएर ठूलो मतभेद नरहेको बताएका छन् । घटनाको कारणबारे फरक धारणा रहे पनि भएको क्षति र घटनाको अवस्थाबारे सबै जानकार रहेको उनको भनाइ छ ।अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिले दिने निर्देशन सरकारले स्वीकार गर्ने भन्दै त्यतिन्जेल प्रचलित कानुनअनुसार नै अघि बढ्ने बताए ।उनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई विद्यमान कानुनले समेट्ने वा नसमेट्ने विषयमा समितिले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने बताए । विद्यमान कानुनले नसमेट्ने अवस्था देखिए कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।‘भदौ २३ र २४ गतेलाई दुर्घटना भन्ने कि नभन्ने, अहिलेको कानुनले त्यसलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने बहस छ । यसले समेट्दैन भने संशोधनमा जाऔँ, पास गरौँ । समितिले निर्देशन दिनुभयो भने हामी कानुन संशोधन गर्न पनि तयार छौँ,’ उनले भने ।वाग्लेले कानुन संशोधनले समस्या समाधानतर्फ लैजान्छ कि थप जटिलता सिर्जना गर्छ भन्ने विषयमा समितिले छलफल गर्नुपर्ने बताए ।भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तथा सरकारी दस्तावेज सुरक्षित राख्न डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।