नेपालको कानुन अनुसार एउटा अपराधी ब्याकराउण्डको व्यक्ति जो फौजदारी अपराधमा जेल बसेको छ ऊ कसरी कुनै पार्टीको अध्यक्ष हुन सक्छ ? तर आज टिकापुरमा महाअधिवेसनको नाटक मञ्चन गरेर रेशम चौधरी जबरजस्ती कानुन विपरीत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अध्यक्ष बन्ने प्रयाश गरिरहेका छन् । आफू अध्यक्ष नबनेको अवस्थामा स्वास्नीलाई नै अध्यक्ष बनाउने योजनामा रहेका उनले अधिवेसन अघि नै यसको घोषणसमेत थालेका छन् । यसरी फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्ने तीब्र आकांक्षा देखाए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ ले यो स्वीकार नगर्ने निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले विचार व्यक्त गरेका छन् ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ दफाको उपदफा २ को (ख) मा राजनीतिक दलको सदस्य भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसुरमा कैद सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अब यति स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै उनी सोझा सिधा थारुहरुलाई ताली बजाउन लाएर जबरजस्ती अध्यक्ष बनेको घोषणा गरे केही हप्तामा नै उनको पद जाने निश्चित छ किनकि उक्त दफाले रेशम चौधरीको जस्तो अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष होइन सदस्य बन्न समेत अयोग्य मानिन्छ । निर्वाचन आयोगकका एक पदाधिकारीका अनुसार, यो व्यवस्थाका कारण रेशमले राजनीतिक दलको सदस्य समेत बन्न नपाउने पक्का छ ।‘उनले अगाडि भनेका छन्, ‘उहाँको मुद्दा विवादित छ । उहाँले कसुरबाट माफी पाएको हो सफाइ होइन र माफी र सफाई पाउनु फरक कुरा हुन्र माफी पाउनु भनेको कसुर गरेको भन्ने नै हो, कसुर नगरेकोलाई माफी नभएर सफाइ दिइन्छ ।’