प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायलाई पहिचान एवं राष्ट्रिय मुद्दा कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गर्नुभएको छ ।सोमबार काठमाडौंको बसन्तपुरमा बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० शुभारम्भ घोषणा तथा भाषा दिवस २०८१ को कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्पीडित वर्ग, जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधिको पहिचान गरेर अधिकारको रक्षा गर्न एकतावद्ध भएर अघि बढ्न अपिल गर्नुभएको हो । नेपाल जनताको त्याग र बलिदानको बलमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक विशेषतासहितको संवैधानिक व्यवस्था स्थापना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानलाई पूर्ण तुल्याउन पनि सबैको एक्यबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।संविधानले नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले प्रदेशभित्र बहुसङ्‍ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उहाले उल्लेख गर्नुभयो ।पहिचान र अधिकार स्थापितसहित आन्तरिक राष्ट्रियता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धि चाहनेहरूका निम्ति आजको दिन विशेष गौरवको दिन भएको बताउनुभयो ।त्यस्तै बागमती प्रदेशका संस्कृति पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले भाषा ऐन कार्यान्वयन घोषणापश्चात् बागमती प्रदेश सरकार मातहत र प्रदेशका एक सय १९ स्थानीय तहको नाम चार भाषामा लेखिने जानकारी दिनुभयो । संविधानको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पारित गरेको ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ जारी गरेको र सो ऐन लागू भएको उहाले बताउनुभयो ।बागमती प्रदेश सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले औपचारिक कार्यक्रम गरी ऐन कार्यान्वयनको घोषणा गरेको छ । गत असोज २२ मा बागमती प्रदेशसभाबाट ‘प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०’ पारित गरिएको थियो भने कात्तिक २३ गतेका दिन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । उक्त ऐनले नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाकारूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।