The Grayzone ले अहिले जुन narrative बनाएको छ, त्यसको प्रभाव प्रमाणभन्दा पनि perception मा बढी हुन्छ। उसको headline नै हेर्नुस्, “Nepal’s new leaders groomed by US regime change outfit.” नेपालको सामान्य नागरिकले १० पृष्ठको CEPPS document पढ्दैन। उसले headline सम्झन्छ:“अमेरिकाले नेपालका नयाँ नेता बनाएको रहेछ।” यही नै राजनीतिक संकट हो। त्यसैले केवल कानुनी र प्राविधिक खण्डन पर्याप्त हुँदैन। बालेनले Narrative counter गर्नुपर्छ। उनले यस्तो स्टाटस लेख्नु पर्छ,“मलाई कुनै विदेशीले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। यदि कुनै विदेशी संस्थाले मेरो नाम आफ्नो programme मा राखेको थियो भने त्यसको सम्पूर्ण कागजात सार्वजनिक गरौँ। मैले के पाएँ, के गरें, कसकससँग भेटें सबै जाँच होस्। मेरो सरकार भारत, चीन र अमेरिकासँग समान दूरी र नेपालको हितमा आधारित सम्बन्ध राख्छ।” र, अति गम्भीर कुरा, यदि हामीले The Grayzone को आरोपलाई निष्पक्ष रूपमा जाँच्ने हो भने, एउटा राजनीतिक समस्या तुरुन्तै देखिन्छ।यो programme 2017 देखि 2022 सम्म चल्यो र सरकारमा थिए, देउवा -ओली - देउवा ! तीनै चरणमा नेपालमा यिनीहरुको सरकार थियो। त्यसैले कसैले आज आएर, “यो त केवल अहिलेको नयाँ सरकार बनाउने अमेरिकी project थियो” भन्ने हो भने त्यो timeline को प्रश्न आउँछ। किनकि बालेन प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा धेरै वर्षअघि नै programme सुरु भएको थियो। अर्थात् यो प्रोग्राम चलिरहॅदा बालेन राजनीतिमै आएको थिएनन् ! न रवि नै आएका थिए !! र यसको ठूलो हिस्सा ओली प्रधानमन्त्री भएका 2018–2021 को समयमा सञ्चालन भएको थियो।अब The Grayzone लाई उल्टो प्रश्न गर्न सकिन्छ, यदि 2017–2022 को programme अमेरिकी “regime-change” project थियो भने त्यसले 2017 को देउवा सरकार, 2018–21 को ओली सरकार र 2021–22 को देउवा सरकार, यी सबैसँग कसरी काम गर्‍यो? अझ महत्वपूर्ण प्रश्न, त्यस अवधिमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, मधेशवादी दल लगायतका राजनीतिक दलसँग programme को कस्तो engagement थियो? किनकि USAID को आफ्नै programme description ले political parties plural मा काम गर्ने बताउँछ। त्यसैले अहिलेको चार–पाँच जना नयाँ नेताको नाम मात्र लिएर पूरै $20 million programme को अर्थ लगाउनु पर्याप्त हुँदैन। र, महत्वपूर्ण कुरा यो Niti Sambad गोप्य programme थिएन।र, एउटा अर्को अन्तिम महत्वपूर्ण कडी, 2017 मै देउवा सरकारको समयमा अमेरिकासँग अर्को ठूलो राजनीतिक\रणनीतिक सम्बन्धित सहायता, $500 million MCC Compact मा पनि हस्ताक्षर भएको थियो। MCC सम्झौता September 2017 मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देउवा नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए। यसलाई Niti Sambad सँग एउटै programme भन्न मिल्दैन ।दुवै अलग हुन तर timeline हेर्दा, 2017 देउवा सरकारको पालामा $20m Niti Sambad सुरु हुने चरण, $500m MCC Compact signing, त्यसपछि 2018–2021 ओली सरकार Niti Sambad निरन्त,2021–22 देउवा सरकार Niti Sambad को अन्तिम चरण र 2022 मा नयाँ पाँच-वर्षे US–Nepal Development Assistance Agreement समेत भयो, जसमा $659 million सम्मको व्यापक अमेरिकी सहायता थियो। त्यसैले यदि हामीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्ने हो भने बालेनबाट सुरु गर्नु नै गलत starting point हुन सक्छ। सही starting point हुन सक्छ, “2015 को संविधानपछि 2016–2022 बीच नेपालमा अमेरिकी democracy-assistance architecture कसरी निर्माण भयो? त्यसमा देउवा–ओली–देउवा सरकारहरूको भूमिका के थियो? कुन संस्था/दल/नेतासँग सम्पर्क भयो?र त्यही network बाट 2025–26 को नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसम्म कुनै वास्तविक institutional continuity आयो कि आएन?”यी प्रश्नको उत्तर भेटियो भने मात्रै The Grayzone को “grooming” भन्ने शब्द वास्तवमा कति सही हो भन्ने हामी निर्णायक रूपमा भन्न सक्छौँ।#पुण्यप्रसाई