
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण अभिभावकविहीन भएका तथा परिवारसँग सम्पर्कविहीन रहेका बालबालिकाको पहिचान र संरक्षणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विवरण संकलन सुरु गरेको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै रसुवा र नुवाकोट स्थायी घर भई काठमाडौंमा अध्ययनरत तथा बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा परिवारसँग सम्पर्क टुटेका बालबालिकाको व्यक्तिगत विवरण तयार गरी सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।प्रशासनका अनुसार भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीअघि नै काठमाडौंका विभिन्न विद्यालयमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका रसुवा र नुवाकोटका विद्यार्थीमध्ये बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा परिवारसँग सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकाको विवरण संकलन गरिनेछ ।यस्ता बालबालिका विद्यालयका छात्रावासमा बसेका वा अन्यत्र बसेर विद्यालय जाने गरेका दुवै हुन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ ।त्यस्तै, बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएका अभिभावकविहीन बालबालिकालाई विद्यालयको छात्रावास, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह वा अस्थायी आवासमा राखिएको भए उनीहरूको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।काठमाडौंका निजी, आवासीय तथा सरकारी विद्यालय, गुम्बा, अनाथालय, बालगृह, अस्थायी आवास तथा बालबालिकालाई आश्रय दिइरहेका सामाजिक संस्थालाई विवरण उपलब्ध गराउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिका राखे कारबाहीजिल्ला प्रशासन कार्यालयले उद्धार गरिएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई संरक्षणका नाममा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी आफूखुसी राख्न नपाइने जनाएको छ ।सम्बन्धित सरकारी निकायलाई जानकारी नगराई वा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बालबालिकालाई लुकाइछिपाई राख्ने, प्रभावमा पार्ने वा प्रलोभनमा पार्ने कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रशासनले चेतावनी दिएको छ ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा सम्बन्धित सबै निकायलाई बालबालिकाको विवरण सात दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।बाढीपछि परिवारबाट छुट्टिएका, अभिभावक गुमाएका वा संरक्षणको आवश्यकता रहेका बालबालिकाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको सुरक्षा, संरक्षण र आवश्यक पुनर्मिलन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन विवरण संकलनलाई प्राथमिकता दिइएको प्रशासनले जनाएको छ ।




























