विराटनगर । प्रदेश १ को नाम प्रदेश सभामो यही अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने गरी छलफल थालिएको छ । संसदमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पाँच सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरी नामको विषयमा अन्तर दलसँग समेत छलफल शुरु गरेको छ । समितिका संयोजक एमाले सांसद हिक्मत कार्कीले सम्भावित नाम र दलको भूमिकाको विषयमा आधारित रहेर छलफल थालेका हुन् ।कार्कीले जसपा संसदीय दलका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवसँग नामको विषयमा रायसल्लाह सुझाव लिनुका साथै एमालेको बटमलाइनबारे जानकारी गराएका छन् । कार्कीले भने, “एमाले प्रमुख विपक्षी र ठूलो दल हुनुको हैसियतले पनि अब नामको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ भनेर प्रयास गरेका हौँ ।”आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले सरकारको तर्फबाट पनि नामकरणको विषयमा यही अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । “दलहरूबाट आएका विषय र निष्कर्षलाई समेत हेरेर सरकारले पनि आफ्नो ढंगले तयारी गर्ने हो,” मन्त्री कार्कीले भने, “दलहरूबीच सहमति गराउने अधिकतम प्रयास गर्ने र त्यो नभए सदनमा नामको विषयमा प्रक्रियामा जानेछ ।”प्रदेश सरकारले केहीअघि स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको संयोजकत्वमा समन्वय र वार्ता समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले एकपटक छलफलसमेत चलाएको थियो । तर, खासै परिणाम भने निस्कन सकेको थिएन । मन्त्री यादवले सरकारले आफूले पनि तयारी गर्ने र दलहरूबीचको छलफलबाट आएका विषयलाई समेत महत्त्व दिइने बताए । यादवले भने, “प्रदेशको नामकरण यही अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने भन्ने नै छ ।” नेकपा एमाले र कांग्रेस संसदीय दलले नामको विषयमा सामान्य छलफल गरे पनि यही नाम लिएर अघि बढ्ने भन्ने निक्र्योल गरेको अवस्था भने छैन ।सबै प्रदेशले नाम राखिसक्दा प्रदेश एक भने सबैभन्दा पछि परेको छ । नाम बहुपहिचान, भूगोल वा पहिचानका आधारमा राख्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच विवाद छ । प्रदेश सभामा दुईतिहाइ बहुमतबाट नामको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । अहिले प्रदेश एकमा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक एक जना सांसद गरी ९० जना सांसद छन् ।प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा किरात हुनुपर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रले जोड दिइरहेको छ । एमाले भने भूगोलको आधारमा कोशी वा सगरमाथाको पक्षमा छ । नेपाली कांग्रेसले भने बहुपहिचानमा जोड दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले ‘किराँत–लिम्बुवान–मधेस–शेर्पालुङ प्रदेश’ राख्न प्रस्ताव गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले लिम्बुवान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।