काठमाडौं । घुस प्रकरणमा मुछिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको छ । ४५ दिनको समय दिएर प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।न्याय परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीका अनुसार न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहने गरी जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई यसबारे सत्य तथ्य बुझी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ४५ दिनको समय दिइएको छ ।न्याय परिषद्का सदस्य एवम् कानुनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाका अनुसार घुस प्रकरणमा मुछिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरिएको हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम सोझै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७, १८ र १९ मा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नेबारे उल्लेख छ । दफा १७ मा उजुरीको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ भने दफा १७ बमोजिम अध्ययन गर्दा कैफियत देखिएमा दफा १८ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्ने व्यवस्था छ । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा दोषी देखिएमा दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।तर बुधबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले प्रारम्भिक छानबिन गरिरहनु पर्ने नदेखिएको भन्दै दफा १९ बमोजिम नै सोझै जाँचबुझ समिति गठन गरेका हुन् । यो समितिले काम गर्नका लागि पहिले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । जाँचबुझका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भए लगत्तै न्यायाधीश निलम्बनमा पर्नेछन् ।सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि २ करोड घुस दिने विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग डिल गरेको अडियो मंगलबार एक टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरेको थियो । उक्त अडियो टेपमा तत्कालीन समयमा नेपाल बार एसोसिएसनमा कोषाध्यक्ष रहेका पोखरेलले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई सम्पर्क गरी २ करोड घुस लिने र त्यसबापत इच्छाराजलाई धरौटीमा छाड्न आग्रह गरेका छन् ।सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रही थुनछेक बहस चलिरहेको समयमा न्यायाधीश कोइरालालाई फोन गरी पोखरेलले १० करोड धरौटी माग गरेर थुनामुक्त गरिदिन आग्रह गरेका छन् । त्यसरी थुनामुक्त गरिदिने प्रयोजनका लागि आफूले २ करोड लिने कुरा पनि पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई सुनाएका छन् ।यद्यपि न्यायाधीश कोइराला भने घुस लिने सम्बन्धमा डराउँदै ‘मिडियाले नाराबाजी गर्छ, अप्ठेरो हुन्छ’ भन्ने लगायतका कुरा गरिरहेका छन् । तर अधिवक्ता पोखरेलले भने त्यसमा कुनै समस्या नहुने, आफूले प्रधानन्यायाधीशलाई समेत मिलाउने र थुनछेक आदेश उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर गराउने आश्वासन दिएका छन् ।पोखरेलले सबै जिम्मेवारी आफैँले लिने भन्दै नडराउन न्यायाधीश कोइरालालाई आश्वस्त पार्न खोजेका छन् । यद्यपि उक्त प्रकरणमा न्यायाधीशले इच्छाराज तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश दिएका थिए ।समाचार बाहिरिएसँगै काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाले आफूले कुनै अनुचित कार्य नगरेको भन्दै छानबिनका लागि न्याय परिषद्लाई आग्रह गरेका थिए । बुधबार अपराह्न १ः३० बजे फेसबुकमा एक स्टाटस पोष्ट गर्दै आफूले कुनै अनुचित कार्य नगरेको भन्दै न्याय परिषद्बाट छानबिन गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।कोइरालाले लेखेका छन्, ‘म बारे आज आएको समाचार प्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । म बाट कुनै अनुचित कार्य भएको छैन । विभिन्न प्रभाव र दबाबका बाबजुद निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको छु । म माथि न्याय परिषद्बाट छानबिन होस् तथा सहयोग गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’