स्थानीय र संघीय (केन्द्रीय) सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ नारा अघि सार्दै आए पनि उनीहरूबीच भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा भने तीव्र प्रतिस्पर्धा पाइएको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को ३२औं वार्षिक प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा ‘संघीय र स्थानीय सरकारबीच भ्रष्टाचारजन्य कार्य’मा व्यापक प्रतिस्पर्धा पाइएको हो ।अख्तियारका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा स्थानीय सरकार अघिअघि र संघीय सरकार उसलाई पछ्याइरहेको छ । संघीयता अभ्याससँगै जन्मिएको प्रदेश सरकारमा पनि विस्तारै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि सुरु भएको छ ।अख्तियारमा गत एक वर्षको अवधिमा परेका तथा अघिल्लो जिम्मेवारीबाट सरेर आएका उजुरी क्रम नियाल्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झाँगिएको पाइएको छ ।

बढी उजुरी कुन क्षेत्रविरुद्ध ? – स्थानीय तह तथा संघीय मामिला – शिक्षा – स्वास्थ्य – भूमि प्रशासन – वन तथा वातावरण – भौतिक पुर्वाधार – गृह प्रशासन

त्यस्तै, संघीय सरकारमा पनि भ्रष्टाचार हुने क्रम उस्तैै अवस्थामा रहेको अख्तियारको ३२औं प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । अख्तियार अधिकारीका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेकै कारण उजुरी आउनेसमेत बढ्दो छ । यद्यपि, अख्तियारले पछिल्लो समय सक्रियता बढाएस“गै भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर क्रम बढेको छ । तर पनि भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा अख्तियारमाथि थप चुनौती आइपरेको छ । अख्तियारका अनुसार गत एक वर्षको अवधिमा सातै प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै १० हजार ६ सय ८८ उजुरी परेका छन् । एकै वर्षको अवधिमा संघीय सरकारका विभिन्न निकायविरुद्ध मात्रै ९ हजार २ सय ९९ उजुरी परेका छन् । सोही अवधिमा सातै प्रदेश सरकारविरुद्ध कुल २ हजार ७ सय १६ उजुरी परेका छन् ।अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहविरुद्ध परेका कुल उजुरीको ४७.०८ र संघीय सरकारविरुद्ध परेका उजुरी कुल ४०.९६ प्रतिशत हो । त्यस्तै, प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका उजुरी कुल उजुरीको ११.९६ प्रतिशत रहेको छ । अख्तियारका अनुसार ती उजुरी आधार मान्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा छ । जसअनुसार मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै ३ हजार ३ सय ५० उजुरी परेका थिए ।यसैगरी, प्रदेश १ स्थानीय तहविरुद्ध मात्रै १ हजार ४ सय १०, बाग्मती प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध १ हजार २ सय ८८, गण्डकी प्रदेश स्थानीय तहविरुद्ध ९ सय ७६ भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् ।

कुल उजुरी : २४,३३१ स्थानीय तहविरुद्ध : १०,६८८ संघीय निकायविरुद्ध : ९,२९९ प्रदेशका निकायविरुद्ध :२,७१६

उता, लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध १ हजार ६ सय २०, कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध ९ सय ५३, सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध १ हजार १ सय ६३ उजुरी परेका छन् ।प्रदेश १ मा रहेका संघीय कार्यालयविरुद्ध भ्रष्टाचारका ९ सय २१ उजुरी परेका छन् भने मधेस प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयविरुद्ध १ हजार ७ सय ३९, बाग्मती प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयविरुद्ध ३ हजार ८ सय ९९, गण्डकी प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयविरुद्ध ५ सय ९६, लुुम्बिनी प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयविरद्ध १ हजार १ सय ६९ , कर्णाली प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालय विरुद्ध ९ सय ५१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयविरुद्ध ४ सय ७४ भ्रष्टाचारविरुद्धका उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायमा अलगअलग रूपमा प्रदेशगत उजुरी विश्लेषण गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहका निकायविरुद्ध नै बढी उजुरी परेका छन् ।संघीय सरकारमातहतका सार्वजनिक निकायका आधारमा उजुरी विश्लेषण गर्दा बाग्मती प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयविरुद्ध सबैभन्दा बढी र त्यसपछि मधेस प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश १ मा उजुरी संख्या घट्दो क्रममा देखिन्छ ।प्रदेश र स्थानीय तहमातहतका सार्वजनिक निकायविरुद्धका उजुरी विश्लेषण गर्दा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २८.१० प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम ८.४७ प्रतिशत उजुरी परेको पाइएको छ ।Source;Rajdhani