उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्वाचनसम्बन्धि विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्ने बताउनुभएको छ ।आईतवार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक दलसम्बन्धि विधेयक र निर्वाचन आयोगसम्बन्धि विधेयक तत्काल संसदमा पेश गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले निर्वाचन आयोगले समग्र निर्वाचनमा प्रणालीमा देखिएको विकृति, विसंगतिको समस्या हल हुने र राजनीतिक दलहरु र सिंगै मुलुकको लोकतन्त्र बलियो हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो । आफूले आयोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयकहरु संसदमा पेश गरेर चाँडो भन्दा चाँडो ती विधेयकलाई पारित गर्ने हुटहुटी आफूमा रहेको कुरा पनि आयोग समक्ष राखेको उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले बताउनु भयो । उहाँले ती विधेयकहरुमा अन्तिम छलफल गरेपछि तुरुन्तै संसदमा लैजाने पनि बताउनु भयो ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘आयोगले विशेष गरेर यो निर्वाचनलाई सही ढंगले लिएर जाने हाम्रो अहिले पछिल्लो समय जुन निर्वाचन प्रणाली छ । राजनीतिक रुपमा जुन अलि बिचलन जस्तो देखिएको छ । जसका कारणले प्रभाव परेको छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अत्यन्तै प्रभावकारी हुने विषयहरु निर्वाचन आयोगले राखेको छ । ती कुराहरु यदि हामीले समावेश गर्नसक्यौँ र जुन विशेष गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धि कानूनको कुरा र निर्वाचन आयोग सम्बन्धि कानून, यिनलाई कानूनमै व्यवस्था गर्न सकियो भने साँच्चै निर्वाचनमा एउटा जुन किसिमको अपेक्षा गरिएको छ । राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक चरित्रको विषयमा । र, त्यसबाट निर्देशित भएर समाज कसरी अगाडि बढछ भन्ने विषयमा यो अत्यन्तै ठूलो कोशेढुंगो सावित हुन्छ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त छु । पटकपटकको विभिन्न छलफल र आजको औपचारिक छलफलमा । उहाँ उठेका विषयहरु अब हामीले विधेयक लिएर जाँदा तिनलाई समावेश गरेर सदनमा छलफल गर्न सकियो भने साँच्चै नै निर्वाचनमा देखिएका कयौँ विकृति, विसंगतिको हल हुन्छ । र, आगामी दिनमा पार्टीहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र र देशको नै लोकतन्त्रको लागि त्यो एउटा ठूलो प्रभाव पर्न काम हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले छलफल ग¥यौं । अव हाम्रो तालुकदार मन्त्रालय भएको हुनाले गृह मन्त्रालयले यी विधेयकहरुलाई लिएर जान्छ । र यहाँ समावेश भएका विषयहरु सदनमा छलफल हुन्छ । अव ती विधेयक अडकाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । केही कारण छ भने अन्तिम छलफल गर्नु होला । त्यो अन्तिम छलफल पछाडि तुरुन्तै लिएर जान्छु । म आफ्नै कार्यकालमा चाँडो भन्दा चाँडो यो चिज सम्पन्न गर्ने हुटहुटीमा छु भनेको छु । त्यसकारणले अब एकदम अन्तिममा छ । कुनै त्यस्तो मेजर डिसिजनहरु गर्नुपर्ने छैन । केही राम्रा चिजहरु छुटेको हुनाले मैले नछुटाउनुुस्, यसलाई पनि समावेश गराउनुस् । एउटा सार्वभौम संसदले छलफल गरोस्न यसलाई । सदनले पास गर्ने, नगर्ने बेग्लै रहन्छ । तर समावेश चाहीँ गरौं भनेर मैले भर्खरै भनेको छु । यसमा धेरै कुराहरु रहेका छन् । प्राईमरीका कुराहरु छन् । राईट टु रिकलका विषयमा पनि त्यहा समावेश भएका छन् । जसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ, मजबुत बनाउँछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कयौं कुराहरु छन् । राष्ट्रियसभालाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने लगायतका प्रदेश सरकारका कयौँ विषयहरु त्यहाँ छन् । एउटा मात्रै विषयमा छैन, धेरै विषयहरु छन् । जुन विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच छलफल भएर यसलाई लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा दोधारमा बसेका छन । किन नलाने ? लैजाउ न भन्ने यस्ता थुप्रै विषयहरु छन् ।’निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धि विधेयक र राजनीतिक दलसम्बन्धि संशोधन विधेयकका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँग छलफल गरिएको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यु र निर्वाचन आयोगको बीचमा एउटा अन्तरक्रियात्मक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । र त्यसमा खासगरी केही विषयहरु जस्तो निर्वाचन आयोगले एउटा मस्यौदा तयार गरेर निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक गृह मन्त्रालयका पठाइसकिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थापिका संसदमा टेवल गर्ने लगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगले चासो व्यक्त गरेको विषय एउटा रहेको थियोभने अर्को आगामी २०८१ साल बैशाख १५ गते हुन गईरहेको उपनिर्वाचनको आवश्यक तयारीको विषयमा र आवश्यक सुरक्षा प्रवन्धको विषयमा छलफल भयो । त्यसैगरी आजको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले यसमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाईएको छ । र यसमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट पनि समन्वय, सहजीकरण होस भन्ने पनि अर्को विषय रहेको थियो । र त्यसबाहेक आयोगले हाल गर्दै आएको केही काम कारबाहीको बारेमा पनि सेयरिङ गर्ने काम भयो ।’बैठकमा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो कामकारबाही बारे पनि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई बिफ्रिङ गर्नुभएको थियो