पुण्यप्रसाद प्रसाई

जनताले १ महिना पैसा तिर्न ढिलो गर्यो भने लाइन काट्ने तर दलाल व्यापारीले अरर्बौको बिजुली खपत गरेर पैसा नतिर्दा उठाउन नसक्ने भनेर आलोचना खेपिरहेको विधुत प्राधिकरण डुबेको पैसा उठाउन तातेको छ । उद्योगीहरु मजदुरको जुलुस निकालेर जनतालाई प्रभाव पार्नेदेखि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्य ठूला पार्टीका शीर्षस्थ नेतालाई प्रभावमा पारेर बिजुलीको पैसा नतिर्न अनेक नाटक गरिरहेका छन् ।

अहिले विधुत प्राधिकरण र अरर्बौ रुपैयाँ बिजुलीको महसुल नतिर्ने उद्योगीको विवाद चरमोत्कर्षमा छ । राजनीतिक संरक्षणमा भ्याट र कर छली गर्ने, गुणस्तरहिन नक्कली सामान उत्पादन गरेर बेच्ने, र विजुलीको पैसा नतिरी राज्यलाई दोहन गरेर कमाउन पल्केका उद्योगीलाई कुलमान घिसिङ सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । यस बेला ठूला पार्टीलाई चुनावमा चन्दा भ्रष्ट कर्मचारीलाई घुस दिएर बिजुलीको बक्यौता नतिरी टार्दै रहेका उद्योगीको बिजुलीको लाइन काटेर बक्यौता तिर्न तीब्र दबाब दिएका छन् कुलमानले । लाइन काटेर शुरु गरिएको दबाबले उद्योगी तिलमिलाएका छन् र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता नतिर्ने भनेर उद्योगीहरूले भने अडान कायम राखेका छन् । यी उद्योगीहरूले आइतबार पत्रकार सम्मेलन नै गरी नेपाल विधुत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् । बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नदेखाउने तर एकोहोरो बिजुली काटिरहेको उनीहरुले दाबी गरेका छन् । बिजुलीको बक्यौता नतिर्न यस्ता कर छली गर्ने उद्योगीहरु अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाएर प्रचण्डलाई दबाब सृजना गरिरहेका छन् । यी उद्योगीहरुको सम्बन्ध कांग्रेस, एमाले र माओवादीसँग भएकाले यी पार्टीका शीर्षस्थ नेतालाई छुट्टाछुटै भेटेर कुलमानलाई गलाउन खोजिरहेका छन् । तर नेपाललाई लोडसेडिङ्मुक्त बनाएका उज्यालो नेपालका नायक कुलमान पनि पछि हट्ने मुडमा देखिँदैनन् ।

यसरी यी उद्योगीले राज्यको पैसा करोडमा होइन अरर्बौ पचाउन खोजिरहेका छन् । अहिले कुलमान घिसिङको सक्रियतामा प्राधिकरणले लाइन काटिसकेका उद्योग र तिनको बक्यौता हेर्ने हो भने मात्र पनि अरर्बौ पुग्छ । यी उद्योगीले यसरी बिजुलीको पैसा नतिर्नको मुख्य कारण के हो ? यो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद वास्तवमा हो चाहिं के भन्ने धेरैमा जिज्ञासा पनि रहेकाले यसको सम्पूण जानकारी यहाँ म प्रस्तु गर्छु ।

बिजुलीको बक्यौता नतिरेर विधुत प्राधिकरणले लाइन काटिसकेका उद्योग र तिनको बक्यौता रकम कति?

जगदम्बा स्टिल:  ४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स: १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ घोराही सिमेन्ट: १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अर्घाखाँची सिमेन्ट: १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लक्ष्मी स्टिल: ७९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सर्वोत्तम सिमेन्ट: ७३ करोड २२ लाख रुपैयाँ त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स: ८९ करोड ३८ लाख अशोक स्टिल: ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बाबा जुट मिल: ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल: ५७ करोड ३८ लाख निगाले सिमेन्ट: १४ करोड २१ लाख रुपैयाँ त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज: १५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ हिमाल आइरन एन्ड स्टिल: ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ जगदम्बा इन्टरप्राइजेज: ४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ हामा आइरन: ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ एभरेस्ट पेपर मिल: २१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कसमस सिमेन्ट: ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ शुभश्री अग्नि सिमेन्ट: ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ जगदम्बा सिन्थेटिक: ४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ घराना फुड्स: ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ सिद्धार्थ पेटप्लास्ट: ५ करोड २४ लाख रुपैयाँ बुटवल सिमेन्ट: ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नारायणी इस्पात: ७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ

विगत एक वर्षदेखि कायम रहेको ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद र समस्याको वास्तविकता के हो र यो मितिसम्ममा पनि समाधान हुन नसक्नुको कारण के हो ?

जुन बेला देशमा चरम लोडसेडिङ थियो त्यो बेला हरेक उद्योगले महँगो डिजेल खपत गरेर उद्योग संचालन गर्नु पर्ने बाध्यता थियो । उद्योगीको त्यही बाध्यतालाई ध्यानमा राखेर विधुत प्राधिकरण एउटा नीति अघि सार्यो, उसले आम जनताको घरमा जाने बिजुली अझ काटेर उद्योगलाई बिजुली दिएर उनीहरुको तेलको लागत कम गर्ने गरीउद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीचको विवाद समाधान गर्न सरकारले ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति समेत गठन गरेको थियो । समितिले २०७५ सालदेखि लोडसेडिङ अन्त्य भएकोले सो अवधिपछिको महसुलमा थप प्रिमियम नलाग्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, २०७६ पुस ३ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म उद्योगहरूले लोडसेडिङ हुँदा विद्युत खपत गरिरहेको देखिएपछि प्राधिकरणलाई सोही अनुसार महसुल निर्धारण गर्न सिफारिस गरिएको थियो । यो सुझावलाई उद्योगीहरूले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए र अहिले पनि गरिरहेका छन् ।उद्योगी व्यवसायीलाई भ्रमित र अपमान गर्ने कार्य भएको उद्योगीले आरोप लगाएका छन् । समितिको सुझावपछि उल्टै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसन र नेपाल धागो उत्पादक संघले आपत्ति जनाउँदै डिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विधुत आपूर्ति नहुँदा पनि थप महशुल बढाएर बिल पठाएको आरोप लगाएका छन् भने संगठनले उही पुरानै कथा दोहोर्याउने गरेको छ, दिनमा १८ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा उद्योगीले डिजेल जेनेरेटरबाट ऊर्जा व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गरेका थिए जबकि त्यसबेला आज बक्यौत नतिर्ने प्राय उद्योगले २४ घण्टा बिजुलीका लागि डेडिकेटेड फिडर लिएका थिए ।प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको गत असार २७ गते बसेको ७ सय १६ औँ सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड फिडरमा २४ सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउने सर्तलाई स्वीकृत गरेको थियो ।प्राधिकरणले ७६ पुसमा स्वीकृतिका लागि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा दर बुझाएको थियो । त्यसपछि माघ १३ गते बसेको आयोगको बैठकले स्वीकृत गरेको महसुल दरको जानकारी माघकै गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सूचनामा भनिएको थियो, ‘डेडिकेटेड फिडरबाट निरन्तर बिजुली लिने ग्राहकलाई मात्र महसुल लगाइनेछ । तर उद्योगीका अनुसार यसका लागि २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध हुनुपर्नेमा गैरसरकारी निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान, उद्योग, व्यवसायिक अस्पताल र नर्सिङ होममा डेडिकेटेड फिडरबाट विधुत आपूर्ति स्थगन गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको थियो र यो सूचनापछि सबै उद्योगले लोडसेडिङको तालिका पालना गरेको उद्योगी संगठनको दाबी छ ।‘डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली दिने र त्यो डेडिकेटेड फिडर, बेग्लै लाइन लिएका उद्योगले थप महसुल तिर्नुपर्ने गरी यस्ता ग्राहकका लागि महसुल दरमा परिवर्तन गरी यसको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो र विधुत प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा भनेको पनि थियो, ‘२४ घण्टा बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकका लागि मात्रै दर परिवर्तन गरिएको हो । यसपछि ती उद्योगले लोडसेडिङ भोग्नुपरेन भन्ने प्राधिकरणको तर्क छ भने डेडिकेटेड फिडर लिएका उद्योगले पनि जेठ १३ गतेसम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरेको भनाइ उद्योगीहरुको रहेको छ ।त्यतिबेला लोडसेडिङको समयतालिका पालना नगर्ने उपभोक्तालाई नियमानुसार विद्युत् चोरी गरेको अभियोगमा कारबाही हुने गरेको थियो तर उद्योगले भने निर्वाध रुपमा बिजुली खपत गरेका थिए जुन कुरा उद्योगीहरु मान्दैनन् । र, आजसम्म उनीहरुको तर्क नै के हो भने हामीले पनि लोडसेडिङ भोगेर जेनेरेटर चलाउनु परेको थियो भने हामी अतिरिक्त शुल्क किन तिर्ने तिर्दैनौं । र, अक्टोबर २, २०१६ मा, महसुल निर्धारण आयोगले छुट्टै लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समयसम्म निर्बाध विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकलाई समर्पित महसुल मान्ने निर्णय गरेको थियो। यो नियम पनि रहेको छ । प्राधिकरणको नियमावली ५ (५) ले ट्रंक लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विधुत आपूर्ति गर्ने ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिरेर प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस सेवाको लागि निवेदन परेमा डेडिकेटेड लाइन जस्ता प्राधिकरणको संचालन समितिबाट स्वीकृति लिने व्यवस्था गरिएको थियो । यही नियमावलीमा टेकेर विधुत प्राधिकरणले गोरखापत्रमा डेडिकेटेड लाइन लिन चाहने ग्राहकले माग फार्म भर्नका लागि सूचना निकालेको पनि थियो र त्यही सूचनालाई आधार मानेर यी जति पनि आज विधुत महसुल तिर्दिनँ भन्ने उद्योगी छन् तिनले माग फारम भरेर यो सुविधा लिएका थिए । र आज उनीहरुको भनाइ छ हामीले नियमित २० घण्टा बिजुली खपत गरेको रहेछ भने प्राधिकरणले प्रमाण देखाओस् ।

ट्रंक लाइन लिनको लागि भने यस्तो व्यवस्था थियो

(१) ट्रंक लाइनका ग्राहकले २० घण्टाभन्दा बढी बिजुलीको लागि छुट्टै प्राधिकरणमा आवेदन दिनुपर्नेछ। (२) आवेदन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ। (३) सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेपछि ग्राहक र प्राधिकरणबीच सम्झौता हुनुपर्छ। (४) ग्राहकसँग भएको सम्झौता बमोजिम ग्राहकलाई दैनिक कम्तीमा २० घण्टा बिजुली दिनुपर्नेछ । (५) हालको परिप्रेक्ष्यमा ट्रंक लाइनका ग्राहकहरूले लोडसेडिङको समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी बिजुलीको आवेदन दिएका छैनन्। (६) कसैसँग कानुनी सम्झौता छैन र कतिपयले दैनिक कम्तिमा २० घण्टा बिजुली पाएका छैनन्। (६) यस्तो व्यवस्था नभएकाले नियमावलीको नियम ५(२०) बमोजिमको दरमा महसुल उठाउनु पर्ने कुनै पूर्व शर्त छैन ।

अदालतदेखि उद्योगीसम्मको एउटै प्रश्न किन TOD मिटर हेरिएन?

NEA को नियमन १० मा TOD मिटर जडान भएका ग्राहकहरूले प्रत्येक वर्षको अप्रिलमा मिटर रिडिङका साथमा डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो डाटा के हो भने यस डाटाले बिजुली खपत बारे जानकारी प्रदान गर्दछ। यी तथ्याङ्कका आधारमा उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकबाट विधुत खपत गरेको भए आफूहरू तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । जुन अदालतले माग्दा समेत प्राधिकरणले देखाउन सकेन र पुरानो भएकाले मेटियो भन्ने जवाफ दियो ।‘हामीसँग चौबिसै घण्टा बिजुली छ भने हामी तोकिएको महसुल तिर्न तयार छौं,’ विभिन्न उद्योगका संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो र अहिले पनि ऊ त्यसैमा अडिएको छ किनकि त्यो बेलाका भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा यहाँ प्राधिकरणलाई कमजोर पारिएको छ । फेरि यो बाध्यकारी नियम छ मतलब NEA को नियमन १० मा TOD मिटर जडान भएका ग्राहकहरूले प्रत्येक वर्षको अप्रिलमा मिटर रिडिङका साथमा डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।यो डाटाले बिजुली खपत बारे जानकारी प्रदान गर्दछ। यी तथ्याङ्कका आधारमा उनीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकबाट विद्युत खपत गरेको भए आफूहरू तिर्न तयार रहेको बताएका छन् ।#punyaprasai