पुण्य प्रसाई इण्डियासँगको नेपालको खुला सीमाले दशकौँदेखि एउटा अनौठो अवस्था सिर्जना गरेको छ। एकातिर सहज आवतजावत, सांस्कृतिक सम्बन्ध र सस्तो उपभोगको सुविधा छ, अर्कोतिर यही सहजताले हाम्रो अर्थतन्त्रको जरा कमजोर बनाइरहेको छ। अहिले सीमामा गरिएको कडाइलाई धेरैले असहज ठानेका छन्, तर वास्तविकतामा यो कदम केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो नेपालको आर्थिक अस्तित्व जोगाउने प्रयास हो। हामीले एकपटक इमानदार भएर आफ्नै व्यवहारतर्फ हेर्नुपर्छ। सीमापार गएर किनमेल गर्ने प्रचलन सामान्य भइसकेको छ। तर यो केवल व्यक्तिगत किनमेलमा सीमित छैन। धेरैले ठूलो परिमाणमा सामान किनेर सानो देखाएर भित्र्याउने गर्छन्। बिल नल्याउने, मूल्य घटाएर देखाउने, व्यक्तिगत प्रयोगको नाममा व्यापार गर्ने—यी सबै कुरा खुलेआम भइरहेका छन्। कतिले राम्रो समाधान के हुन सक्छ भनेर समेत विचार दिएका छन् । उनीहरुको तर्क के रहेको छ भने, १००० देखि २००० सम्मको थ्रेसहोल्ड राख्ने, जस्तै १०००देखि २००० रुपैयाँसम्म छुट त्योभन्दा माथि करव्यक्तिगत प्रयोग भर्सेज व्यापार छुट्याउने, डिजिटली ट्र्याक गर्ने, स्थानीय बजार प्रतिस्पर्धी बनाउने, नेपालमै सस्तो र गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेयस्तो अवस्थामा हजार वा दुई हजारसम्म छुट दिने व्यवस्था राखियो भने त्यसको दुरुपयोग हुने निश्चित छ। दस हजारको सामानलाई हजार भनेर भित्र्याउने प्रवृत्ति रोक्न नसकिएसम्म कुनै पनि छुट नीति प्रभावकारी हुन सक्दैन। यसको सीधा असर नेपालको बजारमा परेको छ। वीरगन्ज मात्र होइन, विराटनगर, काँकडभिट्टा, भैरहवा, नेपालगञ्ज जस्ता सीमावर्ती शहरहरू बिस्तारै सुकेका बजारमा परिणत हुँदै गएका छन्। पसलहरूमा ग्राहक छैनन्, व्यापार घटेको छ, रोजगारी गुमिरहेको छ। जब नागरिकहरू आफ्नो देशको बजार छोडेर बाहिर किनमेल गर्न थाल्छन्, त्यो केवल व्यक्तिगत निर्णय हुँदैन, त्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथिको दबाब बन्छ।नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा पहिले नै अत्यन्त ठूलो छ। यस्तो अवस्थामा खुला सीमाबाट अनियन्त्रित रूपमा उपभोग सामग्री भित्रिनु भनेको त्यो घाटालाई झन् गहिरो बनाउनु हो। सानो देशले ठूलो अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन यदि उसले आफ्नै बजारलाई संरक्षण गर्न सकेन भने। खुला व्यापार राम्रो कुरा हो, तर त्यसको अर्थ आफ्नै उत्पादन, उद्योग र बजारलाई नष्ट गरेर अरूको बजारलाई बलियो बनाउनु होइन।अझ गम्भीर कुरा के छ भने हामीले उत्पादनभन्दा उपभोगलाई प्राथमिकता दिन थालेका छौँ। उदाहरणका लागि पुस्तक छपाइको विषय लिऔँ। कागजमा कर छुट दिइएको छ, जुन सकारात्मक नीति हो। तर त्यसको सट्टा तयार पुस्तक नै बाहिर छपाएर भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसले नेपालका प्रेसहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यदि हामीले कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ उत्पादन गर्ने नीति अपनायौँ भने यही क्षेत्रमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। तर सजिलोको नाममा तयार सामान आयात गर्ने बानीले हाम्रो उत्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ।यही कुरा अन्य क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ। चिनी उद्योगहरू बन्द भइरहेका छन्, तर उपभोक्ता सस्तो भन्दै बाहिरको चिनी किन्न जान्छ। जबसम्म हामी आफ्नै उत्पादन प्रयोग गर्ने संस्कार विकास गर्दैनौँ, तबसम्म उद्योगहरू चल्दैनन्, र जब उद्योग चल्दैनन्, तब रोजगारी हुँदैन, आय हुँदैन र अन्ततः देश परनिर्भर बन्छ।अहिले सीमामा गरिएको कडाइको विरोध गर्नेहरू धेरै छन्। तर ती सबै सच्चा उपभोक्ता होइनन्। धेरैजसो यस्तो विरोध त्यही समूहबाट आउँछ जसले अनौपचारिक व्यापारबाट फाइदा लिइरहेको छ। बिचौलिया र दलालहरूले यस्तो अवस्थाबाट लाभ उठाउँछन्, किनकि उनीहरू नियमको कमजोर कार्यान्वयनबाट कमाउँछन्। यदि कडाइ भयो भने उनीहरूको स्वार्थमा चोट पुग्छ। त्यसैले उनीहरू जनताको नाममा आवाज उठाउने प्रयास गर्छन्। तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा यस्तो आवाजले देशलाई फाइदा गर्दैन।सरकारले अहिले लिएको कदम अपूर्ण हुन सक्छ, कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्छ, तर यसको मूल उद्देश्य सही छ। अब आवश्यक कुरा भनेको यसलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र कडाइका साथ लागू गर्नु हो। नियम सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ, कसैलाई छुट र कसैलाई कडाइ हुने अवस्था हुनु हुँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनुपर्छ, निगरानी प्रणाली बलियो बनाइनुपर्छ, र नागरिकलाई पनि आफ्नो भूमिकाबारे सचेत बनाइनुपर्छ। अन्ततः प्रश्न केवल सस्तो सामानको होइन, प्रश्न आत्मनिर्भरता र राष्ट्रिय सम्मानको हो। हामीले निर्णय गर्नुपर्छ कि हामी सधैँ अरूको बजारमा निर्भर रहने हो कि आफ्नै बजारलाई बलियो बनाउने हो। यदि हामीले आफ्नै उत्पादन, आफ्नै उद्योग र आफ्नै बजारलाई प्राथमिकता दिन सक्यौँ भने मात्र नेपालको अर्थतन्त्र दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ।यसकारण सीमामा गरिएको कडाइलाई केवल असुविधा भनेर हेर्नु हुँदैन। यो एउटा आवश्यक उपचार हो, जसले अल्पकालमा पीडा दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा देशलाई मजबुत बनाउने आधार तयार गर्छ। अब समय आएको छ कि हामी सबैले मिलेर आफ्नो बजार, आफ्नो उत्पादन र आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउने पक्षमा उभिनु पर्छ।