पोखरा । संघीय सरकारमाथिको आर्थिक परनिर्भरता घटाउँदै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ ।संघीयता कार्यान्वयनपछि आफ्नै बजेट तथा आर्थिक ऐन निर्माण गर्दै आएको प्रदेश सरकारले मंगलबारदेखि छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको हो ।प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने, राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित बनाउने तथा करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।यसअघि राजस्व संकलन तथा खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयले नै सम्हाल्दै आएको थियो । मन्त्रालयको कार्यबोझ घटाउनुका साथै राजस्व संकलनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।कार्यालयले करदाता सेवा, राजस्व संकलनमा सहजीकरण, कर परीक्षण, कर अनुसन्धान, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा राजस्व संकलन गर्ने निकायहरूको अनुगमन गर्नेछ ।कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए । अहिले संगठन संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्रोतसाधन तथा कार्यविभाजन टुंग्याएर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ ।संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोतमा मात्रै निर्भर रहेर प्रदेशको आर्थिक विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आफ्नै आम्दानीका स्रोत पहिचान र विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।उनले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले राजस्व संकलनका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको भन्दै यसले प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार गण्डकी प्रदेश स्थापना भएयता चारवटा बजेट प्रस्तुत भइसके पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । हाल वार्षिक लक्ष्यको ७० देखि ७५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन हुँदै आएको छ ।चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक राजस्व संकलनभन्दा करिब १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढी हो । सरकारले एकै वर्षमा करिब ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।नयाँ कार्यालय स्थापनासँगै हाल संकलन भइरहेको राजस्वलाई शतप्रतिशत लक्ष्यसम्म पुर्‍याउन सकिनेमा आफू विश्वस्त रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना हुँदैमा नागरिकमाथि नयाँ कर थपिने वा विद्यमान करको दर वृद्धि हुने भन्ने बुझाइ गलत रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । कार्यालयको मुख्य उद्देश्य करको दायरा विस्तार, करदाताको पहिचान, राजस्व संकलन प्रणाली व्यवस्थित तथा चुहावट नियन्त्रण गर्नु रहेको उनको भनाइ छ ।आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको कार्यालयमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख ११औँ तहका रहनेछन् भने कार्यालयअन्तर्गत तीनवटा शाखा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।कार्यालयको प्रशासन, अनुगमन तथा राजस्व व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव, प्रशासनिक अधिकृत, लेखा सहायक, प्रशासन सहायक, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलगायत कर्मचारी रहनेछन् ।गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको ठूलो हिस्सा सवारीसाधन कर तथा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कबाट प्राप्त हुँदै आएको छ । यसबाहेक कृषि आयकर, पर्यटन शुल्क, पदयात्रा शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, नदीजन्य पदार्थ, सेवा शुल्क तथा विभिन्न प्रशासनिक आम्दानी पनि प्रदेशका प्रमुख राजस्व स्रोत हुन् ।