काठमाडौँ — सरकारी कार्यालयहरूले खपत गरेको विद्युतको महसुल अब पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुने भएको छ। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच विद्युतीय माध्यमबाट महसुल भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धी ऐतिहासिक समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर भएको छ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणालीबीच प्राविधिक अन्तरआबद्धता गरिएपछि यो प्रणाली सुरु हुन लागेको हो। यो कदमले नेपाल सरकारको डिजिटल अर्थतन्त्र, नगदरहित (Cashless) र चेकरहित (Chequeless) कारोबार प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई ठूलो सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सरकारी निकायहरूले विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि चेक काट्ने वा नगद बोकेर लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताए। "यस व्यवस्थाले विद्युत महसुलको समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नेछ, जसले गर्दा बक्यौता र विलम्ब शुल्क (जरिवाना) न्यूनीकरण हुनेछ र महसुल संकलन प्रक्रिया थप पारदर्शी र प्रभावकारी बन्नेछ," कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने। यसअघि सरकारी निकायहरूले बिजुली बिलका लागि अग्रिम रूपमा ठूलो रकम निकासा गरेर राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने वास्तविक विद्युत् खपतका आधारमा सिधै प्रणालीमार्फत तत्काल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापन थप व्यवस्थित र उत्तरदायी हुने विश्वास लिइएको छ।