काठमाडौँ। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई जनताका मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । गत मंसिर १४ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको संकल्प यात्रामा स्थानीयहरुले माग गरेका विषय र आफूहरुको अध्ययन र अनुभवले देखाएका कुराहरु समेटेर ७५१ बुँदे मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अभियानको क्रममा अनुभुत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतिहरु समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताएको छ। ओलीले विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७५१ वटा माग बुझाएको बताएका छन् । जसमध्ये गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, वागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा , सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी माग रहेको बताएका छन् ।ओलीले उद्योग, उर्जा, मोटरेबल पुल, सिंचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातिय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको बिरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनःनिर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषयहरु पनि जनताको प्राथमिकतामा रहेको बताए । पूर्वाधारका हिसावले मध्यपहाडमा धेरै कामहरु अघि बढेको र ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले उर्वर क्षेत्रका रुपमा मध्यपहाड रहेको बताएक छन् । साथै जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसावले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्ने बताएक छन् ।ओलीले भने " झुलाघाटदेखि चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न गरेको मंसिर १४ देखि पुस १ गतेसम्मको संकल्प यात्राका क्रममा जनताबाट प्राप्त भएका माग, सुझावहरु र पार्टीले यो अभियानको क्रममा अनुभुत गरेका यहाँका सम्भावना र चुनौतिहरु समेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ । हामीले मध्यपहाडी लोकमार्गको एलाइमेण्ट चेन्ज गर्नुपर्ने कुराहरु समेत उल्लेख गरेका छाँै । यी विषयको कार्यान्वयनको लागि पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका छौँ । यो अभियानको क्रममा जनसमर्थन जुन प्राप्त भयो त्यसलाई एमालेको मात्रै नभएर लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रति नै जनताको समर्थनको रुपमा बुझेका छौँ । हामीलाई कुल ७५१ वटा मागहरु प्राप्त भएका थिए । ति विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । गण्डकीबाट १६१, कोशीबाट १७०, सुदूरपश्चिमबाट १३५, वागमतीबाट ११३, कर्णालीबाट ८९, लुम्बिनीबाट ७५, मधेस प्रदेशबाट ८ वटा गरेर यि मागहरु प्राप्त गरेका थियौँ । कुनैकुनै मागहरुमा यति ठूलो जनसमर्थन छ, एउटा मागमा १ हजार ४ सय ४२ जनाले समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । प्राथमिकतामा हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, फलफूल र स्वास्थ्य बढी छ । उद्योग, उर्जा, मोटरेबल पुल, सिंचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातिय विभेद, छुवाछुत र हिंसाको बिरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन, श्रोत संरक्षण, भूकम्पको पुनःनिर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण, तटबन्ध लगायतका विषय छन् । ध्यानाकर्षण पत्रमा हामीले मध्यपहाडमा देखेको विकासका सम्भावनाहरु समेटेका छौँ । पूर्वाधारका हिसावले मध्यपहाडमा धेरै कामहरु अघि बढेको यसले ठूलो सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको, कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्वर क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । जलश्रोतको भण्डार भएको, पर्यटनको सम्भावना बढी भएको, खानी र खनिज रहेको हिसावले मध्यपहाड समृद्धिको सेन्टर बन्नसक्छ ।"ज्ञापन पत्र ग्रहण गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले यि विषयलाई आफूले गम्भीरताका साथ लिएको र एमालेको अभियानले लोकतन्त्र बलियो बनाउन मद्दत गरेको बताएको कुरा पार्टीका उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन् । सुझावलाई दराजमा थन्क्याउने नभइ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत प्रधानमन्त्रीले दिएको कुरा समेत बाहिरिको छ ।