काठमाडौं । सरकारले सहकारीमा एक लाख रुपैयाँ तथा त्योभन्दा कम रकम जम्मा गरेका पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीपीडितको बचत रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि तयार पारेको हो ।सानो रकम फसेका पीडित नागरिकलाई चक्रिय कोष बनाएर पैसा फिर्ताको कार्यविधि निर्माण गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि कानुन मन्त्रालयको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने र त्यहाँबाट अनुमोदनपश्चात् पीडितलाई बचत फिर्ता गरिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले जानकारी दिए ।उनका अनुसार, पीडित परिवारलाई राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन कम बचतकर्तालाई पहिलो चरणमा छिट्टै रकम फिर्ता गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले निश्चित रकम बीउ पुँजीका रूपमा चक्रिय कोषमा जम्मा गर्नेछ । त्यसबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीका बचतकर्तालाई रकम उपलब्ध गराइनेछ । ती सहकारी लिलाम गरी आएको रकम पुनः सोही कोषमा जम्मा गर्दै आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।पीडित बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ताका निम्ति विभिन्न समिति गठन गरी राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन् । देशभरि करिब ३४ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । ती सहकारी तीन तहका सरकार मातहत अलग–अलग दर्ता रहेकाले नियमनमा समस्या छ । पीडितले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने तथा ठगी गर्ने सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आएका थिए।