ऋण खाएपछि तिर्नु पर्यो तिर्नलाई कर उठाउनै पर्यो, अनि थोपरे जनतालाई कर । विपक्षीले खुराक पाए । वास्तवमा अहिले सामाजिक संजालमा जुन रुपमा वाग्लेको बजेटमाथि जनतामा शंका बढेको छ त्यसको वास्तविकता के हो? नेपालको बजेटमा ठूलो हिस्सा चालू खर्च, कर्मचारीको तलब, भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र साधारण वित्तीय व्यवस्थापन, साँवा(ब्याज भुक्तानीले नै ओगट्छ। बजेटको २५ प्रतिशतभन्दा बढी भाग ऋणको सावाँ(ब्याज तिर्नमै जान्छ। ऋणको बोझ र करको चक्रः नेपालको उत्पादन क्षमता कमजोर भएकाले आन्तरिक राजस्व, भन्सार र आन्तरिक करमा बढी भर पर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। त्यसैले बजेटमा आम मानिसलाई पुरानै ढर्राको राजस्वमुखी बजेट जस्तो लाग्नुको मुख्य कारण यही वित्तीय सास्ती हो।स्वर्णिम वाग्लेको पीएचडीको विषय नै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९ँम्क्ष्० र भन्साररकर सुधार भएकाले यो बजेटमा केही संस्थागत र कानुनी सुधारका प्रयासहरू ल्याइएका छन् जस्तो फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा सहजीकरण, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानी फिर्ता लैजान वा नाफा लैजान राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति नचाहिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसले लगानीकर्ताको कानुनी झन्झट घटाउँछ। नेपालको बलियो वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई प्रयोग गरेर सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना गर्ने र त्यसबाट विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग सहलगानी गर्ने रणनीति अघि सारिएको छ। निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ऊर्जा व्यापार ९भ्लभचनथ त्चबमभ० मा निजी क्षेत्रको पहुँच खुला गरिएको छ।नेपालको निर्यात सम्भावनालाई परम्परागत वस्तुहरूबाट आधुनिक र सेवा क्षेत्रतर्फ मोड्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ, विद्युत् र स्वच्छ ऊर्जा भारत र बाङ्ग्लादेशसँग भइरहेको विधुत् व्यापारलाई दीर्घकालीन सम्झौता मार्फत बढाएर निर्यातको मुख्य आधार बनाउन खोजिएको छ। सूचना प्रविधि आईटी क्षेत्रको निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न करमा छुट डिजिटल भिसा र विदेशी मुद्रामा भुक्तानी तथा बैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया सहज बनाउने घोषणा गरिएको छ। देशभित्रै उत्पादन हुने वस्तुहरू उत्पादनमूलक उद्योग र अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न राजस्व दरहरूमा रणनीतिक परिवर्तन गरिएको छ।यदि यी घोषणा गरिएका कानुनी र संरचनात्मक सुधारहरू अक्षरशः कार्यान्वयन भएनन् भने यो बजेट पनि पुरानै सरकारहरूले जस्तै ूऋण लिने, कर उठाउने र साँवा(ब्याज तिर्ने साधारण राजस्वमुखी बजेटमा मात्र सीमित हुने जोखिम उत्तिकै रहन्छ। तर, उहाँले अघि सारेको ुफिर्ता लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउने र कर सुधारु जस्ता नीतिहरू कार्यान्वयनमा आए भने यसले दीर्घकालमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीका लागि आधार तयार पार्न सक्छ। तर सर्वसाधारण जनताले यो सबै कुरा बुझ्दैन । र, यसैलाई मौकामा बदलेर विपक्षीले पानी धमिलो बनाउन थाल्छन् । अहिले शिक्षामा कर लगाउने भनेर विरोध गर्नेमा धेरै जसो आफ्ना छोराछोरी महिनाको २० हजार माथि मासिक शुल्क लाग्ने स्कुलमा पढाउछन् । भोलि स्कुलले ३ हजार फि बढायो भने पनि उनीहरु चुप लाग्छन् तर तपाईं हामीले अलिकति तिरेको करले चप्पल समेत नपाएर एउटा चरचरी खुट्टा फुटेको बच्चाले पढ्न पायो भने ? बजेट खत्तम होइन बस नयाँ सरकारले ल्याउँदा पुरानाले हुँइयाँ बढी गरेका मात्र हुन् । र, अर्थमन्त्रीले गरिब जनताका लागि सोच्द मध्यम वर्गलाई डर चाहिं लागेको नै हो जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा आशाको संचार हुन सकेन । #punyaprasai