पुण्य प्रसाई यो देशका पुराना पार्टी र राजाबादीहरू जनता के चाहान्छन् भनेर कति बुझ्दा रहेका छन् भन्ने कुरा यही निर्वाचनको परिणामबाट पनि देखिन्छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बारम्बार देखिएको एउटा गम्भीर समस्या भनेको राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले जनताको वास्तविक मनोभाव बुझ्न नसक्नु नै हो। पछिल्लो निर्वाचनको परिणामले यही वास्तविकतालाई फेरि एकपटक उजागर गरिदिएको छ। देशका पुराना राजनीतिक दलहरू र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू आफ्नै घेराभित्र सीमित भएर बसेका रहेछन् भन्ने कुरा यसबाट स्पष्ट देखियो। उनीहरू आफ्नै झोलेझाम्टे, कार्यकर्ता र चापलुसी गर्ने समूहहरूले बनाएको कृत्रिम वातावरणमा रमाइरहेका रहेछन्। त्यही घेराभित्रबाट आएका आश्वासन, अनुमान र भ्रमलाई नै उनीहरूले जनमत ठाने। न त उनीहरूले वैज्ञानिक सर्वेक्षण गरे, न त जनताको वास्तविक आवाज सुन्ने कुनै प्रभावकारी माध्यम अपनाए। परिणामस्वरूप, हिजोसम्म अत्यधिक बहुमत आउँछ भनेर दाबी गरिरहेका शक्तिहरू आज निर्वाचन परिणामले स्तब्ध भएका छन्।तर वास्तविकता के थियो भने, निर्वाचन अघि नै देशभरि एउटा मौन विद्रोहको वातावरण बनिसकेको थियो। जनता निराशा, आक्रोश र परिवर्तनको चाहनाले भरिएका थिए। त्यो विद्रोह सडकमा मात्र होइन, मतपेटिकाभित्र पनि व्यक्त हुँदै थियो। जनताले भोटमार्फत आफ्नो असन्तोष प्रकट गर्दै पुराना राजनीतिक शैली र सोचविरुद्ध स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। यसले के देखाउँछ भने लामो समयदेखि देश चलाइरहेका शक्तिहरू वास्तवमा देशको वास्तविक अवस्था र जनताको भावनाबाट कति टाढा पुगेका रहेछन्।यदि कुनै नेतृत्वलाई आफ्नै देशको जनताको मनोविज्ञान, चाहना र अपेक्षा नै थाहा छैन भने त्यो नेतृत्वले देशलाई कसरी सही दिशामा अगाडि बढाउन सक्छ? पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको राजनीतिक बेथिति, अनियमितता र कुशासनको एउटा कारण यही हो। योजनाविहीन, प्रतिक्रियात्मक र हतारमा चलाइने राजनीति लामो समयसम्म टिक्न सक्दैन। देश चलाउनु भनेको केवल सत्ता सम्हाल्नु मात्र होइन; त्यो एउटा दीर्घकालीन दृष्टि, अध्ययन, योजना र जनतासँग निरन्तर संवादको प्रक्रिया हो।यस सन्दर्भमा यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि अहिलेको निर्वाचन अन्तिम होइन। लोकतन्त्रमा चुनावहरू दोहोरिइरहन्छन्, जनताको निर्णय समय–समयमा परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसैले पुराना राजनीतिक दलहरू यदि पूर्ण रूपमा समाप्त हुन चाहँदैनन् भने उनीहरूले आफ्नो शैली र सोचमा गम्भीर परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। कुनै पनि दलले यदि पाँच वर्षपछि पुनः निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच राख्छ भने त्यसको तयारी अहिलेबाटै सुरु हुनुपर्छ। चुनाव आउँदा मात्रै टिकट बाँड्ने, पैसा खर्च गर्ने र अन्तिम समयमा माहोल बनाउने पुरानो तरिका अब काम लाग्ने देखिँदैन।दलहरूले आफ्ना सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई अहिले नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउनुपर्छ। उनीहरूले त्यहाँका जनताको समस्याहरू बुझून्, स्थानीय मुद्दाहरू उठाऊन्, जनतासँग निरन्तर सम्बन्ध बनाऊन्। राजनीति केवल चुनाव जित्ने युक्ति मात्र होइन; त्यो समाजसँग जोडिने दीर्घकालीन जिम्मेवारी पनि हो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उम्मेदवार चयनको आधार पैसा र शक्ति होइन, योग्यता, इमानदारी र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। लामो समयसम्म नेपालमा देखिएको गुन्डागर्दी, धनबल र छलछामको भरमा चुनाव जित्ने प्रवृत्ति यसपटकबाट कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ, जुन लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो। यसपटकको राजनीतिक परिस्थितिको अर्को विशेषता भनेको संसदमा परम्परागत अर्थमा अत्यन्त बलियो प्रतिपक्ष नहुनु पनि हो। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण स्तम्भ भनेको स्वयं जनता नै हुन्छन्। त्यसैले अहिले सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी नागरिक समाज र मतदाताहरूको काँधमा आएको छ। जनताले आफ्नो जिम्मेवारी केवल भोट हालेर समाप्त भएको ठान्नु हुँदैन। नयाँ नेतृत्वलाई जिताएर पाँच वर्षसम्म चुप लागेर बस्ने संस्कारले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन।अब आवश्यक कुरा भनेको निरन्तर जननिगरानी हो। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूका हरेक कामलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ, उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाइरहनुपर्छ। आलोचना गर्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक अधिकार हो, तर केवल आलोचना मात्र पर्याप्त हुँदैन। आवश्यक परेको ठाउँमा रचनात्मक सुझाव दिनु, सकारात्मक पहललाई समर्थन गर्नु र गलत कार्यप्रति दृढतापूर्वक आवाज उठाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि जनता सचेत र सक्रिय रहे भने मात्र नयाँ नेतृत्वले पनि जिम्मेवार भएर काम गर्न बाध्य हुन्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति यही सक्रिय नागरिक चेतनामा निहित हुन्छ। त्यसैले यो निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको घटना मात्र होइन; यो जनचेतनाको एउटा नयाँ संकेत पनि हो। अबको पाँच वर्ष नेपालका लागि एउटा महत्वपूर्ण परीक्षण हुनेछ—नयाँ नेतृत्वका लागि पनि र सचेत नागरिक समाजका लागि पनि। जय सचेत नेपाली !