आज राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षका लागि मनोनयन दर्ता हुँदैछ । दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । आजै अपरान्ह सवा ४ बजे उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने र २३ गते निर्वाचन कार्यक्रम रहेको संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए । यसअघि राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष रहेकी शशीकला दाहालको कार्यकाल सकिएपछि उपाध्यक्ष पद खाली रहेको थियो  । २०७५ साल असार ४ गते राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुको कार्यकालका लागि भएको गोलाप्रथामा उपाध्यक्ष दाहाललाई ४ वर्षे कार्यकालको चिठ्ठा परेको थियो । खाली रहेको पदमा सत्ता साझेदार दलहरुले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा उर्मिला अर्याललाई उठाउने भएको छ । नेताहरुका अनुसार माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्याललाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनले अस्वीकार गरिदिइन् । त्यसपछि प्रचण्डले नै अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको जिम्मेवार लिन आग्रह गरेका छन् । भागवण्डामा माओवादीको भागमा परेको उपाध्यक्षमा माओवादीले अर्याललाई अगाडि सारेको हो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एमाले र माओवादी सम्मिलित सत्ता साझेदार दलहरुको बहुमत छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको उम्मेदवारको टुंगो लगाएका छैनन् । तर, सत्ता साझेदार दलहरुले अर्यालको नाम टुंगो लगाएको हो । अर्याल नेकपा एमालेबाट राजनीतिमा आएकी नेता हुन् । झलनाथ खनाल नेतृत्वको एमाले–एमाओवादी सरकारमा उनी स्थानीय विकास मन्त्री समेत भएकी थिइन् । नेकपा मसाल पृष्ठभूमिकी उनी २०४७ सालसम्म महिला विकास अधिकृत थिइन् । महिला विकास अधिकृतबाट राजीनामा दिएर ०४८ सालमा एमाले प्रवेश गरेकी थिइन् । एमालेमा प्रवेशपछि उनी सांसद्, मन्त्री र पार्टीको पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा थिइन् । माओवादीमा प्रवेश गरेपछि ओझेलमा पर्दै आएकी अर्याललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री नै बनाउन चाहेका थिए । तर ‘लो प्रोफाइलमा बसेर काम गर्न रुचाउने’ भन्दै उनले मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । उनै अर्याललाई माओवादीले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा अगाडि सारेको हो । उनी गत वर्ष भएको राष्ट्रियसभाको चुनावमा मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई भने पहिलो पटक निर्वाचित हुँदा गोलाप्रथा गर्दा ६ वर्षको चिठ्ठा परेका कारण उनको अझै १ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको छ ।Source:Madhyanaha