काठमाडौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि छलफल भएको छ ।छलफलका क्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।मन्त्री पुनले भविष्यलाई समेत ध्यानमा राखेर विधेयकमै समावेशी नियुक्तिको व्यवस्था राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यद्यपि, अहिले सरकारी संयन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले यसको व्यवहारिक पक्षमा चुनौती रहेको बताए ।राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयकमा समावेशी प्रावधान समेट्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यसको कार्यान्वयन क्रमशः प्रभावकारी बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।बैठकमा मन्त्री पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिबारे पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार प्रयोगशालाका लागि प्राविधिक तथा प्रयोगशाला सञ्चालनसँग सम्बन्धित कर्मचारी, प्रशासनिक कर्मचारी र सरसफाइका लागि आवश्यक जनशक्ति पर्याप्त हुनेछन् ।प्रयोगशाला निर्माण वा श्रमदानजस्ता काममा थप जनशक्ति आवश्यक पर्न सक्ने भए पनि नियमित सञ्चालनका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक नपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।