काठमाडौं । नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्दै नेपालबाट भारततर्फ हुने विद्युत् निर्यात क्षमता १,१०० मेगावाटबाट १,६५० मेगावाट तथा आयात क्षमता १,००० मेगावाटबाट १,४०० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरेका छन्।पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् प्रवाह क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ।बैठकले चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।यस्तै, इनरुवा–न्यू पूर्णिया तथा दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच शेयरधनी सम्झौता तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारलाई लक्षित गर्दै सन् २०३४–३५ सम्म थप विद्युत् निर्यात गर्ने योजनाअनुसार मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर पनि स्वीकृत गरिएको छ। साथै, मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरिएको छ।बैठकले लखनउ–कोहलपुर/लमही ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता सम्बन्धी थप प्राविधिक अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।त्यसैगरी, नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न हुने भए पनि नयाँ बुटवल सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म मात्र तयार हुने भएकाले त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।यस व्यवस्थाअनुसार उक्त लाइनमार्फत १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ।ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार सचिवस्तरीय बैठकले एक दिनअघि सम्पन्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको सिफारिसमाथि छलफल गर्दै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार, भारतीय लगानीका जलविद्युत् आयोजना तथा नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आयात–निर्यातलाई थप सहज, प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाउने विभिन्न निर्णय गरेको हो।