काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित मानवीय तथा विकास संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले हालै नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालका लागि मात्र नभई विश्वकै लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे।सम्बोधनका क्रममा शाहले आफूले विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवाको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा मृत्यु, विनाश, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्नुपरेको बताए।जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक चेतावनीलाई राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनले हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोजस्ता जोखिम बढाइरहेको उनले बताए।प्रधानमन्त्री शाहले ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्दै हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे। नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उनले उल्लेख गरे।बाढीपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति उनले आभार व्यक्त गरे। उनले विपद्मा ठूलो जनधनको क्षति भएको र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक रहेको बताए।नेपाल–भारत–चीनबीच जलवायु संयन्त्रको प्रस्तावप्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, कृषि, पारिस्थितिक प्रणाली र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए।प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव शाहले अघि सारे।जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिमा जोडजलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई ऋण वा साना अनुदानले मात्र पर्याप्त सहयोग नहुने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै Loss and Damage Fund लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।ऐतिहासिक रूपमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका तथा जलवायु संकटसँग जुध्न बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई निर्णय प्रक्रियामा कमजोर मुलुकको आवाज, क्षतिको जिम्मेवारी र भावी पुस्ताको अधिकारसँग जोडिनुपर्ने उनले बताए।न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको आवश्यकताप्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। सैन्य तथा आर्थिक शक्तिका आधारमा विश्वमा कसको आवाज बढी सुनिने भन्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।उनले किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री तथा परिवारका लागि इन्धनको अभाव हुने अवस्थाको उदाहरण दिँदै युद्धका सामग्रीको आपूर्ति सहज भए पनि खाद्यान्न र आवश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणाली कमजोर रहेको टिप्पणी गरे।बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै शाहले साना तथा विकासशील मुलुकको आवाज प्रभावकारी रूपमा सुनिने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए।विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ दृष्टिकोण आवश्यकनेपालका पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको संकेत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुराना जोखिमका आधाररेखा अब पर्याप्त नहुने बताए। आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तथा पूर्वसूचना र जीवनरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए।सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वमा शान्ति, सहकार्य र जलवायु न्यायका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेको सन्देश दिएका थिए। उनले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामनासहित आफ्नो सम्बोधन टुंग्याए।